‘पिशवी बंदी’मुळे दूध १३ रुपयांनी महागणार?

कोल्हापूर : राज्य सरकारने पॉलिथीन पिशवी निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचे हत्यार उपसल्याने त्यांनी उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम दूध वितरणावर होणार असल्याने दूध संघांपुढे आता ‘टेट्रा पॅक’व काचेच्या बाटलीचा पर्याय आहे; पण टेट्रा पॅक पॅकिंगमधील दुधाची चव बदलणार आहेच, पण त्यासाठी ग्राहकांना लिटरमागे किमान १३ रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. हा निर्णय दूध संघांची डोकेदुखी वाढवणार आहेच, पण त्याचबरोबर ग्राहकांचा खिशा मोकळा करणाराच आहे.
महाराष्टÑ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पॉलिथीन फिल्म उद्योगावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याने संबंधित कंपन्यांनी १५ डिसेंबरपासून उत्पादन बंद करण्याचे निर्णय घेतला आहे. या पिशवीतून राज्यातील रोज साधारणत: दोन ते अडीच कोटी लिटर दुधाचे वितरण होते. कंपन्यांनी उत्पादन बंद केले तर दूध वितरणाचा पेच निर्माण होऊ शकतो. याबाबत सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू असली तरी पॉलिथिन पिशवीला पर्याय काय? याची चर्चा मात्र सुरू झाली आहे.
पहिला पर्याय पूर्वीप्रमाणे काचेच्या बाटलीतून दूध वितरण करावे लागणार आहे; पण ही बाटली हाताळणे जोखमीचे आहेच, त्याचबरोबर मोकळ्या बाटल्या स्वच्छ धुतल्या पाहिजेत, अन्यथा त्यामध्ये बॅक्टरिया तयार होतो. दुसरा पर्याय ‘टेट्रा पॅक’ चा आहे, हे पॅकिंग सात स्तरांच्या आवरणाने बनलेले असते. यामध्ये १३५ डिग्री तापमानाचे दूध भरावे लागते. हे दूध सहा महिन्यांपर्यंत टिकाऊ असले तरी त्याची चव पिशवीतील दुधापेक्षा वेगळी लागते. त्याशिवाय पॅकिंग व प्रक्रियाखर्च वाढतो, पिशवीतील दुधापेक्षा किमान १३ रुपये ग्राहकांना जादा द्यावे लागणार आहे.
प्रतिलिटर ६५ रुपये मोजावे लागणार असल्याने दूध सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. दूध संघांना कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणारच, त्याशिवाय ग्राहकांच्या माथीही जादा बोजा बसणार असल्याने दोन्ही घटक अस्वस्थ आहेत.
मशिनरीची किंमत आवाक्याबाहेर
टेट्रा पॅक मशिनरी स्वीडनमधील कंपनी असून त्याची किंमत १५ कोटी आहे. महाराष्टÑातील ‘महानंदा’, ‘वारणा’, ‘प्रभात’, ‘पराग’, ‘डायनॅमिक’ या दूध संघाकडेच ही मशिनरी आहे. या मशिनरीची किंमत दूध संघांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
मोकळ्या पिशव्यांच्या संकलनासाठी ‘डेपो’
दुधाच्या मोकळ्या पिशव्या संघांनी संकलित कराव्यात, असा आग्रह सरकारचा आहे; पण दोन-तीन दिवस पिशवी तशीच पडून राहिली तर खराब होऊन वास येतो. त्याऐवजी महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींना दूध संघांनी प्रतिपिशवी ५० पैसे देऊन त्यांच्या माध्यमातून संकलित करायचे.
प्रत्येक ठिकाणी डेपो काढले तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्नही वाढेल आणि हा पेचही सुटू शकेल, असे या व्यवसायातील तज्ज्ञांचे मत आहे.