बोगस लाभार्र्थ्यांना धसका

शोधमोहीम : कागल तालुक्यात विरोध; १५ जानेवारीपर्यंत मोहीम

कोल्हापूर : शासनाच्या सामाजिक न्याय, विशेष साहाय्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्वच शासकीय योजनांतील लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण १५ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील बारा तालुक्यांत सुरू करण्यात आले आहे. शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या या शोधमोहिमेचा धसका बोगस लाभार्थ्यांनी घेतला आहे.
गरीब आणि गरजू लोकांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत, पण त्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणून केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आणि इंदिरा गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींची तपासणी सुरू आहे. याला काही ठिकाणी विविध संघटना व राजकीय पक्षांकडून मोहिमेला छुपा आणि जाहीरपणे विरोध होत आहे. कागल तालुक्यातील विरोध चव्हाट्यावर आला आहे. दरम्यान, विरोध गृहीत धरूनच प्रशासनाने मोहीम सुरू केली आहे. यामुळे नियोजित कार्यक्रमानुसार मोहीम ‘फत्ते’ करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, सेवा राज्य निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ, आम आदमी विमा अशा योजनांची अंमलबजावणी गावपातळीवर तलाठ्यांतर्फे होते. पात्र लाभार्थी निवडीसाठी समिती असते. समितीमध्ये राजकीय लोकांचा समावेश असतो. परंतु, अपात्र असला तरी कागदोपत्री पात्र ठरवून त्यालाही या योजनेत ‘घुसडण्या’चे प्रयत्न होतात, हे जगजाहीर आहे. निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्याकडे सोयीस्करपणे बगल देत मतांवर डोळा ठेवत लाभार्थी निवडले जातात. यामुळे काहीजण अपात्र असूनही योजनांचा लाभ घेत असतात. पात्र लाभापासून वंचित राहतात.
शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने अपात्र लाभार्थी शोधमोहीम सुरू केली आहे. १५ जानेवारी २०१५ अखेर मोहीम चालणार आहे. मोहिमेंतर्गत गावनिहाय लाभार्थी यादी व तपासणी मोहीम राबविण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची यादी त्या-त्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. घरी जाऊन लाभार्थी तपासणी करून विहित नमुन्यातील अर्ज भरून घेतला आहे. २ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची नावे वाचून इतिवृत्तांत लिहिण्याची सूचना देण्यात येईल. ५ जानेवारी रोजी तलाठी यांनी लाभार्थी तपासणीचे अर्ज दिल्यानंतर गावातील काही लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाणार आहे. १० रोजी तालुक्यांची गावनिहाय माहिती संकलित करून १५ रोजी जिल्ह्यांतील सर्व तहसीलदार यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे माहिती द्यावयाची आहे.


तपासणीला विरोध
महसूल यंत्रणेमार्फत लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन सर्व्हे करण्यात येत आहे. सध्या गावागावांत सुरू असलेली ही चौकशी गैरपद्धतीची आहे. पात्र लाभार्थी हे गोरगरीब घटकातील आहेत. त्यांना मिळणारी सहाशे रुपयांची रक्कम तोकडी आहे. असे असताना अशापद्धतीने
त्यांची तपासणी करणे निषेधार्ह असल्याचा विरोधकांचा दावा
आहे. कागल तालुक्यात या मोहिमेला विरोध वाढत असून याविरोधात गुरुवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे निवदेन देण्यात आले आहे.



शोधमोहीम कार्यक्रमपत्रिका तयार केली आहे. १५ डिसेंबरपासून कार्यक्रमानुसार बोगस लाभार्थी तपासणी केली जात आहे. १५ जानेवारीला अंतिम अहवाल उपलब्ध होईल.
- किरण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)