वनविभागाच्या हद्दीमुळे दोन तालुके जोडण्यामध्ये अडसर-राधानगरी-गगनबावडा मार्ग

राधानगरी : राधानगरी व गगनबावडा या दोन तालुक्यांच्या मुख्यालयाला जोडणारा रस्ता बारमाही होण्यास वन विभागाच्या केवळ दीड किलोमीटरच्या हद्दीने खोडा घातला

ठळक मुद्दे : मुख्यमंत्री सडक योजनेतून काम सुरू; दीड किलोमीटरचा खोडा

राधानगरी : राधानगरी व गगनबावडा या दोन तालुक्यांच्या मुख्यालयाला जोडणारा रस्ता बारमाही होण्यास वन विभागाच्या केवळ दीड किलोमीटरच्या हद्दीने खोडा घातला आहे. दुर्गम भागातील अनेक गावांना लाभदायक असलेल्या या रस्त्याचे बावेली जवळील काम मुख्यमंत्री सडक योजनेतून सुरु आहे. उर्वरित रस्ता या पूर्वीच पक्का झाला आहे. पुढील वर्षापासून तो सुरु होईल यामुळे वाहतुकीच्या दृष्टीने हे तालुके आणखी जवळ येतील.

या दोन ठिकाणातील अंतर फक्त ३४ किलोमीटर आहे.मात्र पक्का रस्ता नसल्याने या रस्त्याचा वापर कमी होतो.राधानगरी कडील बाजूने पूर्वी दुर्गमानवड पर्यंतच कच्च्या रस्त्याने वाहतूक व्हायची.या परिसरातून हिंडाल्कोची बॉक्साइड खाण सुरु झाल्यावर या रस्त्याचे भाग्य उजळले रस्ता पुढे पडसाळी फाट्या पर्यंत पक्का झाला. तेथून गगनबावड्याकडे गेलेला रस्ताही धामणी प्रकल्प सुरु झाल्यावर गेल्या काही वर्षात पक्का झाला आहे.

मात्र येथून दीड किलोमीटर अंतरावर वन विभागाची हद्द सुरु होते. येथील डांबरीकरण करण्यास या विभागाने प्रतिबंध केल्याने हा भाग तसाच कच्च्या स्वरुपात राहिला आहे.तेथून पुढे तेवढाच भाग राधानगरी तालुक्यात येतो हि जमीन खाजगी मालकीची असल्याने या भागाचे पक्के झाले आहे.
येथून गगनबावडा तालुक्याची हद्द सुरु होते.हा भाग अवजड वळणाचा,मोठ्या उताराचा व डोंगरी स्वरूपाचा होता. हे अंतर साडेतीन किलोमीटर आहे. या भागाचे
काम नुकतेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून सुरु झाले आहे.या साठी दीड कोटी निधी मंजूर झाला आहे. आता या मागार्तील मोठी वअवजड वळणे काढण्यात आली असून मोठे उतारही खोदुन कमी कारण्यात आले आहेत. रस्ता रुंद व प्रशस्त झाला आहे. त्याचे खडीकरण सुरु असून कदाचित डांबरीकरण पुढील वर्षी पूर्ण होईल. त्यानंतर हारस्ता वाहतुकीला सोयीस्कर होणार आहे.

पाठपुराव्याची गरज
वन विभागाने नियमाच्या आडून विरोध केल्याने काम थांबले आहे. तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर पर्यायी जमीन देऊन ही जागा हस्तांतर करण्यास सहमती दर्शविली होती. मात्र, नंतर त्याचा पाठपुरावा झाला नाही. हे सर्व केंद्र सरकारच्या पातळीवर करावे लागणार असल्याने खासदार धनंजय महाडिक यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.