महापुरामुळे जुने पारगावची आर्थिक कोंडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2019 12:31 AM2019-09-02T00:31:01+5:302019-09-02T00:31:05+5:30
दिलीप चरणे । लोकमत न्यूज नेटवर्क नवे पारगाव : चांदोली धरण व बारमाही वाहणारी वारणा नदी यामुळे वारणा काठच्या ...
दिलीप चरणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवे पारगाव : चांदोली धरण व बारमाही वाहणारी वारणा नदी यामुळे वारणा काठच्या शेतीला चांगले दिवस येऊ लागले होते; पण वारणामाईने आक्राळ-विक्राळ रूप धारण करून नदीकाठची गावे आपल्या कवेत घेतली. पुराच्या तडाख्याने जुने पारगाव (ता. हातकणंगले) हे गाव विकासाच्या दृष्टीने पाच वर्षाने मागे गेले. महापुरातून सावरताना बळिराजाला भविष्यातील आर्थिक कोंडीच्या संकटाच्या चिंतेने ग्रासले आहे. महापुराने माणसातील माणुसकीचे दर्शन वारणा काठाला मदतीच्या ओघाने झाले. मात्र, भविष्यातील आर्थिक कोंडीला सर्वच गावकऱ्यांना दोन हात करावेच लागणार आहेत.
जुने पारगावात येऊन गेलेला २०१९ चा महापूर नेहमी लक्षात राहणारा ठरला. या महापुराने आतापर्यंतच्या महापुराची सीमा ओलांडली. महापुराने एकशे साठहून अधिक घरे ढासळली. आठवडाभर पिके पाण्याखाली गेली. त्यामुळे ती कुजली आहेत. या आपत्तीच्या झळा गावकऱ्यांना किमान दोन वर्षे तरी भोगाव्या लागतील. आता मिळालेली मदत म्हणजे तात्पुरता दिलासा आहे. बळिराजाची खरी आर्थिक कोंडी होणार आहे ती पुढच्या वर्षाच्या हंगामात. पिके बुडाल्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस जाणार नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांच्या हातात पैसा येणार नाही. धान्याची पिकं तर संपली आहेत. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात आला आहे.
पारगावसह वारणा काठच्या शेतकºयांचे ऊस हे हक्काचे नगदी पीक आहे. गळीत हंगामात प्रतिगुंठा दीड ते दोन टन उतारा पाडण्यात शेतकºयांची चढाओढ असते. तोच ऊस पाण्याखाली राहिल्यामुळे कुजला आहे. उसाच्या लावणीमध्ये अनेक शेतकºयांनी सोयाबीनसारखी आंतरपिके घेतली होती. आंतरपिके पुरामुळे कुजून भुईसपाट झाली आहेत.
यंदाच्या २०१९-२० गळीत हंगाममध्ये महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेला ऊस साखर कारखान्यात जाणार नाही. त्यामुळे शेतकºयांचे पुढील वर्षात ऊस बिल न आल्यामुळे संपूर्ण अर्थकारणच कोलमडून पडणार आहे. बळिराजाला शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे, उत्पादन काढणे, आलेल्या उत्पादनातून आपल्या संसाराचं रहाटगाडा चालविणे हे आता खडतर होणार आहे. पुढील वर्षाच्या चिंतेने शेतकरीराजा पुरा हबकून गेला आहे. शेतीबरोबरच शेतीवर आधारित असणारे शेतीपूरक व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. महापुरामुळे पशुधनावरही गदा आली आहे. दूध उत्पादनाला महापुराचा आधीच फटका बसलेला आहे. शेत-शिवार पाण्याखाली गेल्यामुळे जनावरांच्या चाºयाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी आपली जनावरे विकण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे शेतीवर आधारित असणारा शेतीपूरक पशुपालन हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या व्यवसायातून बळिराजाच्या गृहलक्ष्मीच्या हातात संसार चालविण्यासाठी दर दहा दिवसांनी दूध डेअरीच्या दूध बिलाच्या माध्यमातून मिळणारे पैसे येणे जिकिरीचे होणार आहेत. या सगळ्या गोष्टीची चिंता बळिराजाला सतावत आहे. पुढील वर्षामध्ये बळिराजाचे ऊस बिल व दूध बिल न मिळाल्याने आर्थिक कोंडी होणार आहे.
वारणा नदीकाठी असलेल्या जुने पारगावला १९५३ साली महापूर आल्यामुळे गावातील पूरग्रस्त कुटुंबांना माळावर विस्थापित केल्यामुळे नवे पारगावची निर्मिती झाली. १९८९ च्या महापुरावेळी काही कुटुंबांना बिरदेवनगरात स्थलांतरित करण्यात आले. २००५ ला महापूर आल्यानंतर पाराशरनगरमध्ये काही कुटुंबांना विस्थापित केले. मात्र, यावेळी शंभरवर कुटुंबे वंचित राहिली. त्या कुटुंबांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. ज्यावेळी महापूर येतो, त्याचवेळी शासनाला जाग येते.
आजपर्यंतच्या महापुरापेक्षा या महापुराने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. घरापेक्षा शेतीचे अधिक नुकसान झाले आहे. सारा गावच बाहेर पडल्याने गावात पूरग्रस्त येण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने स्वच्छता अभियान राबविले. ७० ट्रॉलीतून कचरा काढण्यात आला. नऊवेळा कीटकनाशकांची फवारणी करण्यात आली. सामाजिक, शैक्षणिक मंडळांनी स्वच्छता केली. त्यानंतर नागरिकांनी आपापली घरे स्वच्छ केली व राहायला आले. घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांनी भाड्याने घरे घेतली आहेत. रुग्णालयांनी तपासणी, औषधोपचार, राज्यातील विविध संस्था, व्यक्तींनी खाद्य, वस्तू रूपात मदत केली. शासनाचे सानुग्रह अनुदान, धान्य, केरोसीन मिळाले आहे.
आता गाव सावरू लागला आहे; पण पडलेल्या घरांचे, शेतातील पिकांचे पंचनामे सुरू आहेत. जे नुकसान झाले आहे ते मिळण्याची गरज आहे. अन्यथा नुकसान भरून काढण्यासाठी किमान दोन वर्षे शेतकºयांना कसरत करावी लागणार आहे. जगाचा पोशिंदा म्हणजे शेतकरी. जगाची अन्नधान्याची गरज भागविणारा अन्नदाताच आता अडचणीत आला आहे. त्याला जगविण्याची गरज आहे. त्याला उभा करण्याची गरज आहे. १९५३ च्या महापुराने नवे पारगाव, १९८९ ला बिरदेवनगर, २००५ ला पाराशरनगर येथे विस्थापित झाले असून, अद्याप काही वंचित असल्याने शासनाने या वंचितांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे झाले आहे.