निधीअभावी सर्वच बचतगट ‘मॉल’ अर्धवट

निधीअभावी सर्वच बचतगट ‘मॉल’ अर्धवट

समीर देशपांडे ल्ल कोल्हापूर
जिल्ह्यातील बारा तालुक्यांपैकी एकाही तालुक्यातील महिला बचतगट विक्री केंद्र (मॉल) सुरू नसून, सात तालुक्यांत केवळ इमारतींचे सांगाडे उभे करून ठेवले आहेत. योजना आखून दहा वर्षे झाली तरी निधीअभावी या विक्री केंद्रांची दुरवस्था सुरू असून, पाच महिने झाले निधीचा पाठविलेला प्रस्ताव धूळ खात मंत्रालयात पडून आहे. ही केवळ कोल्हापूर जिल्ह्याचीच अवस्था नसून संपूर्ण राज्यात बचतगट विक्री केंद्रे ेअशी अर्धवट अवस्थेत पडली आहेत.
शहरातील एका बचतगट महोत्सवाचे उद्घाटन करताना महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शहरातील महिला बचतगट विक्री केंद्रांसाठी ‘नियोजन’मधून निधी देण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील महिला बचतगट विक्री केंद्रांच्या कामांचा आढावा घेतला असता एकाही तालुक्यात इमारत पूर्ण नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
महिला बचतगटांच्या उत्पादित वस्तूंसाठी राज्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर कायमस्वरूपी विक्री केंद्र उभारण्याची योजना दहा वर्षांपूर्वी आखण्यात आली. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. शानदार कार्यक्रम करून पायाखुदाई करण्यात आली. महिलांच्या सबलीकरणाबाबत भाषणेही झाली; परंतु २०१३/२०१४ ला कंत्राटदारांच्या कामाची मुदतही संपली. तरीही बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याने अधिक निधीसाठीच्या प्रस्तावाला ‘केराची टोपली’ दाखविली गेल्याने इमारती उभ्या राहिल्या; परंतु तेथील अपुऱ्या कामांमुळे महिला बचतगटांचा बाजार काही भरविता येईना, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
या केंद्रांसाठी २०१०/२०११चे बांधकाम दर गृहीत धरून अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. काम सुरू झाल्यानंतर २० टक्के जादा दराप्रमाणे प्रत्येक केंद्रासाठी दहा लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. दरम्यान, या केंद्रांच्या निधीवर जे व्याज जमा झाले आहे त्यातील ४३ लाख ८२ हजार रुपये या सात केंद्रांसाठी वापरण्यास मंजुरी मिळाली आहे. ६ जून २०१६ रोजी ग्रामविकास राज्यमंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत पूर्ण होण्याच्या स्थितीत असलेली केंद्रे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गारगोटी, करवीर, शाहूवाडी तालुक्यांत जागाच मिळेना
कागल, कबनूर (ता. हातकणंगले), गडहिंग्लज, बाजारभोगाव (ता. पन्हाळा), आजरा, तुर्केवाडी (ता. चंदगड), गगनबावडा या सात ठिकाणी जागा मिळाल्यानुसार पन्नास लाखांच्या इमारती उभ्या राहिल्या; परंतु आतील फर्निचर आणि अनुषंगिक कामांसाठी निधी मिळालेला नाही. राधानगरी आणि शिरोळसाठी आता जागा मिळाली आहे. तसे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, गारगोटी, करवीर, शाहूवाडी या तीन तालुका विक्री केंद्रांना सुयोग्य जागा मिळाली नसल्याने या तालुक्यांचा प्रत्येकी ५८ लाखांचा निधी पडून आहे. अशी परस्परविरोधी अवस्था कोल्हापूर जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
इमारती लागल्या सडायला
गेले तीन चार वर्षे या सात ठिकाणच्या इमारती उभ्या आहेत. मात्र, आतील कामे न झाल्याने पडून आहेत. येथे बचतगटांच्या मालाच्या विक्रीला अजूनही सुरुवात झालेली नाही; परंतु वापरच नसल्याने, खिडक्या नसल्याने, आहेत त्या खिडक्यांचा काचा फुटल्याने पावसाचे पाणी आत येऊन, वापर नसल्याने आता या इमारती उभ्या उभ्याच सडायला सुरुवात झाली आहे. शासनाच्या निधीची अशा पद्धतीने विल्हेवाट लागत असल्याचे चित्र समोर आहे.
केसरकर गेले, भुसे आले पण निधी नाही
याआधी ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे या निधीबाबतची मागणी करण्यात आली,
नंतर त्यांच्या जागी दादा भुसे मंत्री झाले. कोल्हापूर
जिल्हा परिषदेत ते आल्यानंतर त्यांच्याकडे निधीची
मागणी करण्यात आली. त्यांच्या कार्यालयात
याबाबतचा प्रस्ताव आहे; मात्र निधी काही मंजूर झालेला नाही.