बौद्धिक अक्षम मुलांच्या शाळांची निधीअभावी फरफट: दातृत्वाचाच आधार

शासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी, तुटपुंज्या पगारावर होणारी शिक्षक व कर्मचारी भरती, शाळेच्या व्यवस्थापनावर होणारा वाढीव खर्च, अनुदानाचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे बौद्धिक अक्षम (मतिमंद) विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची फरफट

ठळक मुद्देगतिमान विद्यार्थ्यांचे अनुदानापासून ते सोयी-सुविधांपर्यंतचे प्रश्न

इंदुमती गणेश ।
कोल्हापूर : शासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी, तुटपुंज्या पगारावर होणारी शिक्षक व कर्मचारी भरती, शाळेच्या व्यवस्थापनावर होणारा वाढीव खर्च, अनुदानाचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे बौद्धिक अक्षम (मतिमंद) विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची फरफट होत आहे. त्यामुळे चांगल्या पद्धतीने चालविल्या जाणाºया शाळांना समाजाच्या दातृत्वाचा आधार घ्यावा लागतो.

कोल्हापूर शहरात चेतना, स्वयंम् आणि जिज्ञासा या मतिमंद मुलांसाठीच्या तीन विशेष शाळा आहेत. त्यातील चेतना शाळेत १५० विद्यार्थी असून त्यांपैकी शाळेसाठी ५० आणि कार्यशाळा, प्रशिक्षण आणि लघुउद्योगासाठी ५० अशा शंभर मुलांचे अनुदान दिले जाते. उर्वरित ५० विद्यार्थ्यांचा खर्च भागविण्यासाठी देणगीदारांची मदत घ्यावी लागते. स्वयंम् शाळेमध्ये १४५ विद्यार्थी आहेत; त्यांपैकी केवळ ४० विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. उरलेल्या मुलांचा खर्च व्यवस्थापन देणगीदारांकडून आलेल्या निधीतून, तर कधी स्वत:चे पैसे घालून करते. जिज्ञासा शाळेमध्ये १२५ विद्यार्थी आहे. त्यापैकी शैक्षणिक वर्गासाठी ५५ व कार्यशाळेसाठी ५० विद्यार्थ्यांचे अनुदान शाळेला मंजूर आहे. कोल्हापुरातील वरील तीनही चांगल्या पद्धतीने चालणाºया शाळांना अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा खर्च दानशूरांनी केलेल्या मदतीतून भागवावा लागतो.

शाळेतील आठ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असा नियम आहे; पण शासनाने शिक्षक भरतीच थांबवल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक आणि कर्मचाºयांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे खासगी तत्त्वावर तुटपुंज्या पगारात त्यांची नियुक्ती करावी लागते. त्याचा अतिरिक्त बोजा व्यवस्थापनावर पडतो.

निधीचा वापर चुकीच्या ठिकाणी
जून महिन्यात शासनाने जाहीर केलेल्या अध्यादेशानुसार महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या अंदाजपत्रकातील पाच टक्के निधी हा दिव्यांगांच्या स्वावलंबनासाठी खर्च करायचा आहे. पूर्वी ही रक्कम तीन टक्के इतकी होती. हा निर्णय चांगला असला तरी यंत्रणेकडून पूर्णत: निधी खर्च होत नाही. शासकीय अधिकाºयांनाच या विषयाचे ज्ञान नसल्याने चुकीच्या ठिकाणी पैसा खर्च केला जातो. फार तर केबिन किंवा साहित्याचे वाटप केले जाते. योग्य त्या व्यक्ती व संस्थांपर्यंत निधी पोहोचत नाही.

पाच हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य
कोल्हापूर जिल्ह्यात जवळपास ३६ हजार जणांनी दिव्यांगत्वाची नोंदणी केली आहे. त्यात बौद्धीक अक्षम, मेंदूचा आजार, मेंदूचा पक्षाघात अशा व्यक्तींची संख्या सात ते आठ हजार आहेत. त्यांच्यासाठी शहरात तीन, तर जिल्ह्यात जवळपास २० शाळा आहेत. चांगल्या पद्धतीने चालणाºया एका शाळेत १०० ते १५० विद्यार्थी असतात. त्यानुसार जास्तीत जास्त दोन ते तीन हजार विद्यार्थ्यांना शाळेचा लाभ मिळतो. उर्वरित पाच हजार विद्यार्थी हे शाळाबाह्य आहेत. त्यात ग्रामीण भागातील संख्या जास्त आहे.

आम्ही महापालिकेकडे अर्थसाहाय्याची मागणी केली तेव्हा अधिकाºयांनी व्हीलचेअर, केबीन, सायकल वाटप अशा लाभार्थ्यांची यादी आमच्यासमोर ठेवली. बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी असंघटित आहेत, आंदोलनं करू शकत नाहीत, शासनाकडे दाद मागू शकत नाहीत; त्यामुळे त्यांच्याकडे शासकीय यंत्रणांकडूनही दुर्लक्षच केले जाते. शासनाकडून योजनांच्या केवळ घोषणा होतात. - अमरदीप पाटील, उपाध्यक्ष, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी