स्थानिक पालकमंत्र्यांमुळे जिल्ह्याच्या प्रश्नांना मिळणार गती

चंद्रकांत पाटील चौथे : चांगल्या समन्वयाचा फायदा शक्य, दादांची खरी कसोटी लागणार टोलच्या प्रश्नातच

विश्वास पाटील -कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची शासनाने आज, शुक्रवारी रीतसर घोषणा केली. तेच पालकमंत्री होणार असे वृत्त विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले त्याच दिवशी ‘लोकमत’ने दिले होते. जिल्ह्णातीलच मंत्री पालकमंत्री म्हणून लाभल्याने कोल्हापूरच्या प्रश्नांची तड लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे; परंतु दादांची खरी कसोटी टोलच्या प्रश्नात लागणार आहे. मंत्री,पालकमंत्री व जिल्ह्णाचे नेते म्हणून त्यांची राजकीय कारकिर्दही या प्रश्नाशी आता जोडली गेली आहे.
स्थानिक मंत्री हाच पालकमंत्री असेल तर तो भेदभाव करतो; म्हणून यापूर्वीच्या काळात पंधरा वर्षे पालकमंत्रिपद स्थानिक मंत्र्यांना दिले जात नव्हते. त्यात दोन्ही काँग्रेसमध्ये कोटा ठरल्यानुसार कोणत्या जिल्ह्णाचे पालकमंत्रिपद कोणत्या पक्षाकडे अशीही वाटणी झाली होती. कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद काँग्रेसकडे होते. त्यामुळे सुमारे दहा-अकरा वर्षे हर्षवर्धन पाटील यांनी ही जबाबदारी सांभाळली. त्यांची सुरुवातीची काही वर्षे बरी होती; परंतु नंतर फक्त जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीपुरतेच ते दौऱ्यावर येत व त्यावेळीही अनेकदा जुनीच माहिती पुन:पुन्हा देण्याचेच काम त्यांनी केले. जिल्ह्णाच्या राजकारणात सुरुवातीला सदाशिवराव मंडलिक यांच्याशी त्यांचे चांगले सूत जुळले; परंतु हमीदवाडा कारखान्याच्या वाढीव सभासदांना मंजुरी देण्याच्या प्रकरणात त्यांनी मदत केली नसल्याचा मंडलिक यांना राग होता व त्यातून त्यांनी ‘पालकमंत्री हे पर्यटनमंत्री’ असल्याची टीका करून राळ उडवून दिली. त्यानंतर माजी आमदार नरसिंगराव पाटील यांनीही जोरदार आरोप केले. मंडलिक विरोध करतात म्हटल्यावर तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पालकमंत्र्यांशी जुळवून घेतले. ते इतके जुळवून घेतले की पालकमंत्र्यांवर कुणीही आरोप केले तर त्याचे उत्तर स्वत: मुश्रीफच देत होते. पालकमंत्री म्हणून हर्षवर्धन पाटील यांनी लक्ष घातले आणि प्रश्न सुटला, असे अभावानेही घडले नाही. त्यामुळे प्रश्नांची जंत्री वाढली आहे. त्याहून जास्त लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत व त्यांना आता नव्या पालकमंत्र्यांना सामोरे जायचे आहे.
पालकमंत्रिपद हे जिल्ह्णाच्या राजकारणात व प्रशासनातही महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे. आता तर चंद्रकांत पाटील हेच ‘वन मॅन शो...’ अशा भूमिकेत असतील; कारण कॅबिनेट मंत्री व पालकमंत्री अशी दुहेरी ताकद त्यांच्याकडे आहे. प्रशासनात पालकमंत्र्यांचा शब्द हा अंतिम असतो.
जिल्हा नियोजन मंडळामध्ये निधीवाटपामध्येही त्यांना अधिक अधिकार असतात. किमान पंधरा अशासकीय सदस्य नियुक्त करताना त्यांची शिफारस हीच अंतिम असते. त्यामुळे भाजपच्या सत्तेपासून वंचित असलेल्या कार्यकर्त्यांना आता ही संधी मिळू शकते. शिवसेनेचे सहा आमदार आहेत. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची, तर महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. नगरपालिकांसह इतर संस्थांही दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे अनेकवेळा पालकमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.


चळवळीतून पुढे आल्यामुळे कोल्हापुरातील सर्व प्रश्न माहिती आहेत. त्यामध्ये लक्ष घालून आगामी काळात ते सोडविण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरसाठी आणखी खूप गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. निश्चित त्या दृष्टीने प्रयत्न करू. जिल्हा नियोजन समितीसंदर्भात सोमवारी (दि. २९) जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन या समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. - चंद्रकांतदादा पाटील,
सहकार व पालकमंत्री




कोल्हापूरचे मूळचे पालकमंत्री
दिवंगत नेते रत्नाप्पाण्णा कुंभार ४दिवंगत नेते श्रीपतराव बोंद्रे
माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक
जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी
सर्वसाधारण योजना २८० कोटी
विशेष घटक योजना १६५ कोटी
आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी लोकसंख्येच्या विकासासाठी :१ कोटी ७५ लाख ४सदस्यसंख्या : ५०