मरळेतील मागासवर्गीयांच्या जमिनींची कागदपत्रे गहाळ

शाहूवाडी तालुक्यातील महसूल विभागाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे मरळे गावातील मागासवर्गीय समाजाला कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनींची कागदपत्रे तहसील

ठळक मुद्देकसण्यासाठी दिलेल्या जमिनी : महसूल विभागाकडे हेलपाटे : भोंगळ कारभार

राजाराम कांबळे ।
मलकापूर : शाहूवाडी तालुक्यातील महसूल विभागाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे मरळे गावातील मागासवर्गीय समाजाला कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनींची कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सापडत नसल्यामुळे गेली ६६ वर्षे शेतकरी महसूल विभागाकडे हेलपाटे मारीत आहेत.

आम्ही मेल्यावर आमची जमीन आमच्या नावावर होणार काय? गेल्या दोन पिढ्या जमीन नावावर होणार, असे म्हणत यमसदनी गेल्या आहेत. ३५ शेतकरी जमीन नावावर होण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा देत आहेत. आम्हाला न्याय मिळणार का?, असा सवाल शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. जमिनीच्या सात-बारावर आपले नाव लावण्यासाठी मागासवर्गीय शेतकरी शासनाशी संघर्ष करीत आहेत. तलाठी, मंडल अधिकारी व संबंधित कर्मचारी आम्हाला हेलपाटे मारायला लावत आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना या जमिनी शेतकºयांच्या नावावर करून द्या, असा आदेश दिला होता. जिल्हाधिकाºयांनी पन्हाळा उपविभागीय अधिकारी व शाहूवाडी तहसील कार्यालयाला आदेश दिला होता. या आदेशाला कनिष्ठ कर्मचारी यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. शाहूवाडी तहसील कार्यालयात जमिनीची कागदपत्रे सापडली नाहीत, तर आमच्या पोराबाळांसह तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा शेतकरी लक्ष्मण कांबळे यांनी दिला आहे.

मरळे गावातील मागासवर्गीय ३५ शेतकरी १९५२ पासून गट नबंर ६६, 3८, ४७, १३, ७४, १२, १३ मुळकीपड जमीन कसत आहेत. शासनाने महारवतन वाटप केले. त्या वेळेपासून या जमिनीमध्ये ३५ कुळे आपल्या कुंटुबांचा या शेतीतून उदरनिर्वाह करीत आहेत. या शेतकºयांनी शासनाकडे अर्ज करून मुलकीपड जमीन आमच्या नावावर व्हावी, असा अर्ज शाहूवाडी तहसील कार्यालयाकडे केला होता. महसूल विभागाने मुलकीपड जमिनीत अतिक्रमण नियमित होण्यासाठी दि. १६-५-२०१६ला उपविभागीय अधिकारी पन्हाळा यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. मंडल अधिकाºयांनी ३५ शेतकºयांची आनेवारी देखील केली होती. जाहिरनाम्यावर अतिरिक्त अप्पर जिल्हाधिकारी यांची सही आहे.

सात- बारा पत्रकी इतर हक्कांत शेतकºयांची नावे समाविष्ट केली आहेत. तत्कालीन तलाठी, मंडल अधिकाºयांनी पुढील कामे वेळेवर न केल्यामुळे ३५ शेतकरी सात-बारा उताºयावर नाव लावण्यापासून वंचित आहेत. ही सर्व कागदपत्रे तयार करण्यासाठी तीन वर्षे लागली आहेत. हे ३५ मागासवर्गीय शेतकºयांच्या कागदपत्रांच्या ३५ फाईली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शाहूवाडी तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या. मात्र, शाहूवाडी तहसील कार्यालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे ही कागदपत्रे सापडत नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले. मरळे येथील मागासवर्गीय शेतकरी गरीब असून, या जमिनीवर त्यांची उपजीविका सुरू आहे. या जमिनींचा शेतसारा हे शेतकरी भरत आहेत. तीन पिढ्या जमीन नावावर होण्यासाठी शासनाबरोबर लढा सुरू आहे. शाहूवाडी-कोल्हापूर गेली अनेक वर्षे हेलपाटे मारत आहेत.

जमिनीची मोठ्या प्रमाणात खरेदी
शाहूवाडी तालुक्यात मुलकीपड, नियंत्रित सत्ता, महार वतन, अशा जमिनींचे मोठे क्षेत्र आहे. या जामिनी धनदांडगे खरेदी करीत असून तलाठी, मंडल अधिकाºयांना हाताशी धरून ताबडतोब सात-बारा नावावर केला जातो. मात्र, गरीब, मागासवर्गीय शेतकरी जमिनीचा तुकडा नावावर होण्यासाठी तीन पिढ्या संपत आल्या, तरी सरकारी बाबूंच्या कारभाराचा फटका गरिबांना बसत आहे.