‘शेती’साठी दिल्लीला धडक गरजेची, आर्थिक धोरणामुळे शेती उद्ध्वस्त- पी. साईनाथ

कोल्हापूर : गेल्या २५ वर्षांमधील आर्थिक धोरणांमुळे शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. शेती व्यवस्थेवरील सध्याचे अरिष्ट टाळण्यासाठी आता देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीला धडक दे

ठळक मुद्देसंतराम पाटील श्रमिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे व्याख्यान

कोल्हापूर : गेल्या २५ वर्षांमधील आर्थिक धोरणांमुळे शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. शेती व्यवस्थेवरील सध्याचे अरिष्ट टाळण्यासाठी आता देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीला धडक देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी बुधवारी येथे केले.

येथील संतराम पाटील श्रमिक चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे राजर्षी शाहू स्मारक भवनातील मिनी हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘भारतीय शेती व्यवस्थेचे अरिष्ट’ असा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ म्हणाले, शेतीसह असमानता हे देशासमोरील मोठे संकट आहे. हे संकट गेल्या २५ वर्षांत सरकारने राबविलेल्या आर्थिक धोरणांनी निर्माण झाले आहे.

त्यामुळे शेतकरी, मजुरांचे जीवनासह शेतीव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. मात्र, कार्पोरेट क्षेत्राची भरभराट झाली असून, ती वर्षागणिक वाढत आहे. अशा स्थितीत शेती व्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आता देशातील राज्या-राज्यांमधील शेतकºयांनी संघटितपणे दिल्लीला धडक देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी संसदे सभोवती ठिय्या मारून वीस दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे.

त्यामध्ये पहिले तीन दिवस शेती व्यवस्थेवरील संकट आणि वास्तवाबाबत शेतकºयांनी बोलावे. यानंतर स्वामीनाथन आयोगातील शिफारशी, पाणी संकट, महिला शेतकºयांचे हक्क, कर्जमाफी यावर चर्चा होऊन धोरण निश्चित होण्याची गरज आहे.

या कार्यक्रमात बँक एम्प्लॉईज युनियनतर्फे ‘स्वामीनाथन अहवाल शिफारशी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन प्रमुख उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले. शंभरीमध्ये पदार्पण केल्याबद्दल गणपत पाटील यांचा सत्कार झाला.
कार्यक्रमास माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील, ट्रस्टचे अध्यक्ष अजित पाटील, प्रकाश जाधव, पापालाल नायकवडी, आनंदराव पाटील, दिलीप लोखंडे, सुवर्णा तळेकर, डॉ. मेघा पानसरे, शिवाजीराव परूळेकर, आदी उपस्थित होते.

पी. साईनाथ म्हणाले,
हमीभाव देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या आश्वासनाचा केंद्र सरकारला विसर.
सरकारी शाळा बंद झाल्यास शेतकरी, कष्टकºयांच्या मुलांचे शिक्षण संपणार.
किती शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या, किती उत्पन्न घटले यापेक्षा माणुसकी किती घसरली, याचे मोजमाप व्हावे.
गेल्या दोन वर्षांत नॅशनल क्राईम रेकॉर्डने शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली नाही.
शेतकºयांसाठीची ‘रिलिफ पॅकेज’ म्हणजे भंपकपणा आहे.

कोल्हापुरात बुधवारी संतराम पाटील श्रमिक चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी शेजारी अजित पाटील, पापालाल नायकवडी, आनंदराव पाटील, दिलीप लोखंडे उपस्थित होते.