माती उत्खननामुळे करवीर तालुक्यातील नदीकाठ उद्ध्वस्त

महसूल विभागाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष : कुंभी, भोगावती, तुळशी, पंचगंगा नदीकाठी वीट व्यवसायासाठी कच्चा माल म्हणून उत्खनन

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -करवीर तालुक्याला कुंभी, भोगावती, तुळशी व पंचगंगा या पाच नद्यांचे विस्तृत मैदान आहे. या नद्यांच्या काठावर जी माती पसरली आहे तिचा वीट व्यवसायासाठी कच्चा माल म्हणून वापर करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असून, केवळ आर्थिक स्वार्थापोटी हे नदीकाठ माती उत्खननातून उद्ध्वस्त होत असून, महसूल विभागाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळत आहे.करवीर तालुका हा कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूला पसरला आहे. शहराचा औद्योगिक, नागरी विकास झपाट्याने होत असताना त्याला पुरक व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. यातच बांधकामासाठी लागणाऱ्या वीटेला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढल्याने कुंभार समाजाचा हा व्यवसाय हायजॅक झाला आहे. मुळात या व्यवसायात असणारा मोठा फायदा, कच्चामाल म्हणून मातीची सहज उपलब्धता हे डोळ्यासमोर ठेवून तालुक्यातील अनेकजण या व्यवसायाकडे वळले आहेत. मात्र, या वीट व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल नदीकाठची माती किती उत्खनन करावी याचे भानच राखले न गेल्यामुळे नदीपात्रालगतची माती एवढी काढली गेली आहे की, करवीर तालुक्यात बहुतांश नदीपात्रालगत माती उत्खनन केलेल्या २० फुटाच्या आवट्या पाहायला मिळत आहेत. यामुळे नदीपात्रालगत एकतर नवीन तळे अथवा नवे पात्र तयार झालेले पाहायला मिळत आहे. पूर्वी ही माती मजुरांकरवी उत्खनन केली जायची. मात्र, आता जेसीबीच्या सहायाने ती काढली जात असल्याने दिवसाकाठी एकेकाठिकाणी ४०० ते ५०० ट्रॉली माती काढली जात आहे. दिवसरात्र ही माती वाहतूक सुरू आहे, तर काही ठिकाणी मोक्याच्या ठिकाणी वीट व्यवसाय सुरू आहेत.मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नदीकाठची माती उत्खनन होत असताना बहुतांश गावच्या हद्दीतील महसूल विभागाचे कर्मचारी, सर्कल यांच्याकडून कारवाईच झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे नद्यांची पात्रे अतिवृष्टी व मोठ्या पावसाने बदलून पर्यावरणाला तर हानी पोहोचणार आहेच, त्याशिवाय शासनाचा मोठा महसूल यामुळे बुडविला जात आहे. याला महसूल विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षपणाचे लक्षण असल्याचे बोलले जात आहे.


नियम काय सांगतो
शासन परिपत्रक क्र. गौखनि/३४९८/प्र.क्र./१९५/ख दिनांक २४/३/२००० व तसेच अधिसूचना क्र. गौखनि/४५/०२०८/प्र.क्र./३८/ख सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढून नेण्याबाबत) नियम १९६८च्याऐवजी नियम ५ च्या उपबंधास अधिन राहून, तहसीलदारांच्या किंवा नायब तहसीलदारांच्या परवानगीने कोणतीही फी स्वामित्व न देता फक्त पिढीजात कुंभाराला त्याच्या व्यवसायासाठी तो ज्या गावात राहत असेल त्या गावच्या, शहराच्या हद्दीतील सरकारी पडीक जमिनीतून ५०० ब्रासपर्यंत माती, दगड, वाळू, मुरूम कलम २२ अन्वये काढता येऊ शकतो. मात्र, त्यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास खाणी खनिजे (विनियमन व विकास अधिनियम १९५७ (१९५७ चा ६७) अंतर्गत स्वामित्व धन आकारण्यात येईल. मात्र, खुद्द महसूल विभागाला याबाबत अधिकार असूनही त्याकडे सोयीने दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे.



मातीचे किंवा भूगर्भाचे स्खलन दोन प्रकारांत होते. एक मानवीय व दुसरे नैसर्गिक. एखाद्या ठिकाणची किमान एक फुटाने भर पडावयाची असेल, तर यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. हिमालय, सह्याद्रीसारखे
पर्वत निर्माण होणे अथवा एखाद्या ठिकाणी भुस्खलन होणे ही अवितरत चालणारी प्रक्रिया आहे.
- प्रा. एम. टी. हजारे,
भूगोल विषयाचे अभ्यासक