‘टीपी’चा कारभार अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा ( टीपी) कारभार आधीच भ्रष्ट आणि लुळापांगळा, त्यातच अनेक अधिकाºयांची नकारात्मक मानसिकता, ७0 टक्क्यांहून अधिक अधिकाºयांना ‘डी क्लास’ नियमावलीबाबत असलेली अपूर्ण माहिती यामुळे या विभागाचे काम ठप्प झाले आहे. येथील दुसºया फळीतील अधिकारी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम करीत आहेत. येथे येणारे सर्वसामान्य नागरिक रोज अधिकाºयांच्या नावाने खडे फोडतात; पण त्याची कोणालाच दयामाया राहिलेली नाही. टाळे ठोकल्यावरच यांच्या हातून फाईल क्लिअर होतात असा चार महिन्यांतील अनुभव आहे.
माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे यांनी मंगळवारी अक्षरश: वैतागून नगररचना विभागाच्या कार्यालयास टाळे ठोकले आणि कार्यालयातील अधिकाºयांच्या कार्यशैलीचा निषेध केला; त्यामुळे येथील विचित्र कारभारावर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत पडला. भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कुरण अशी या विभागाची गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळख आहे; मात्र हा भ्रष्टाचार रोखण्यास आयएएस दर्जाचे अधिकारीही असमर्थ ठरले आहेत. माजी आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी पूर्वी चार विभागीय कार्यालयांना बांधकाम परवानगी देण्याचे असलेले अधिकार बंद करून ते नगररचना विभागाकडे सुपुर्द केले. वास्तविक, चांगल्या सुविधा देण्याच्या हेतूने सगळ्या सुविधांचे विकेंद्रीकरण होत असताना शिवशंकर यांनी मात्र त्याचे केंद्रीकरण केले. त्यातून नागरिकांची जास्तच गैरसोय आणि छळवणूक व्हायला लागलीय.
मुळात या विभागाकडे कर्मचारी, अधिकाºयांची संख्या कमी आहे. त्यातच केंद्रीकरण केल्यामुळे कामाचा व्याप मात्र चौपटीने वाढला आहे. १० बाय १० ची खोली जरी बांधायची झाली आणि १0 हजार स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम जरी करायचे झाले तरी दोघेजण याच कार्यालयात यायला लागले आहेत. दोन्ही कामांना साईट सुपरव्हिजन करणे आणि प्रस्ताव लिहिणे यात वेळ सारखाच लागत असल्याने १० बाय १० ची खोली बांधणारा पार वैतागून जातो. परवानगी मिळेपर्यंत पिंजून जातो.
कार्यालयातील सहायक संचालक धनंजय खोत यांची तीन महिन्यांपूर्वी बदली झाली आहे; मात्र त्यांना आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी कार्यमुक्त केलेले नाही. बदली झाल्यापासून खोत यांचे कार्यालयातील येणे - जाणे एखाद्या ‘पाहुण्या’सारखे झाले आहे. त्यांच्याकडून कामाचाही उठाव होत नाही. दुसरे अधिकारी उपशहर रचनाकार नारायण भोसले यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज दिला आहे, त्यांनाही आयुक्तांनी सोडलेले नाही; त्यामुळे त्यांच्या कामातील उत्साह पूर्ण मावळलेला आहे. त्यांच्याकडूनही कामाचा उठाव होत नाही. त्यांचीही साईट व्हिजिटच्या नावाने फिरती सुरू असते. अन्य अधिकारी जबाबदारी घेऊन काम करीत नाहीत; त्यामुळे या विभागातील बहुतेक सर्वच अधिकाºयांची भूमिका नकारात्मक बनली आहे.
कार्यशाळेचे आश्वासन हवेतच
महानगरपालिका हद्दीत बांधकामांना रेरा कायदा, डी क्लास नियमावली लागू झाली आहे. या नियमावलीबाबत ७० टक्के अधिकारी अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे तरतुदींचा कीस पाडण्यात आणि युक्तिवाद करण्यातच त्यांचा सर्वाधिक वेळ जात आहे. डी क्लास नियमावलीबाबत अधिकारी, बिल्डर्स, अभियंता यांची एक संयुक्त कार्यशाळा घ्यावी, अशी मागणी यापूर्वी झाली होती. आयुक्त चौधरी यांनी कार्यशाळा घेण्याचे आश्वासनही दिले होते; मात्र त्यांनीच हे आश्वासन पाळलेले नाही; त्यामुळे बांधकामांच्या फाईल्स तुंबल्या आहेत.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान
पूर्वी महिन्याला शहरातील मोठ्या गृह प्रकल्पाच्या किमान १० ते १२ फाईल मंजूर केल्या जात होत्या; पण रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी, डी क्लास नियमावली जशी लागू झाली तसे एक-दोन फाईलसुद्धा मंजूर होत नाहीत. महानगरपालिकेचे आर्थिक उत्पन्न बुडायला लागले आहे. मागच्या वर्षी सुमारे ७५ कोटींचे उत्पन्न नगररचना विभागाने महापालिकेला मिळवून दिले होते. यावर्षी जेमतेम ३५ ते ३७ कोटींपर्यंत जाईल अशी भीती आहे. जर उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर कार्यालयाकडे येणाºया फाईल्स तातडीने निर्गत होणे आवश्यक आहे.
बांधकामे नियमित करणे प्रलंबितच
शहरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसा अध्यादेश महापालिकेस प्राप्त झाला आहे. ज्या ठिकाणी बांधकामे नियमित करणे शक्य आहे, अशा व्यक्तींकडून अर्ज मागविण्यात आले. त्यासाठी एक वेळ मुदतवाढ देण्यात आली. सुमारे ३५० हून अधिक फाईल्स या विभागाकडे दाखल झाल्या आहेत; मात्र त्या उघडूनदेखील कोणी बघितलेल्या नाहीत. अनियमित बांधकामे नियमित करताना त्यांना दंड किती लावायचा याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. तरीही आयुक्तांनी अद्याप त्याबाबतचे निश्चित धोरण ठरविलेले नाही; त्यामुळे अनियमित बांधकामांचे कामदेखील प्रलंबित आहेत.