‘मनशुद्धी’तून गतिमान प्रशासन

अविनाश सुभेदार यांची भूमिका

जिल्ह्यातील सुमारे २८ लाख ग्रामीण जनतेच्या विकासाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. विविध स्तरांतील जनतेच्या विकासाची भूक भागविण्यासह परिषदेच्या अखत्यारीतील गाव ते जिल्हापातळीवर वेगवेगळ्या विभागांत काम करणाऱ्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांची बढती, बदली, चौकशी, दोषींवर कारवाई अशी कामे चालतात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य यांचा थेट संबंध येतो. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार अशा परिषदेच्या कारभाराचा रथ सांभाळताहेत. नियमित कामांबरोबरच नावीन्यपूर्ण उपक्रम, प्रशासनात सुधारणा आणि पारदर्शकता, सामान्य लोकांना दर्जेदार सेवा, आदी विषयांवर त्यांच्याशी ‘लोकमत’ने साधलेला थेट संवाद .....

प्रदूषण रोखण्याला ‘टॉप’ प्राधान्य
पंचगंगा काठावरील ३९ गावांमुळे पाणी प्रदूषित होत असल्याचा अहवाल आल्यानंतर उपाययोजनेसंबंधी गतीने कामे सुरू केली आहेत. माझ्यासह अधिकाऱ्यांनी गावे दत्तक घेतली आहेत. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासंबंधीचा १०९ कोटींचा आराखडा केंद्रस्तरावर पोहोचविला आहे, असेही अविनाश सुभेदार म्हणाले.

प्रश्न : प्रशासनातील पारदर्शकता व गतिमानतेसाठी काय सुरू आहे ?
उत्तर : अलीकडे ‘पारदर्शक’ हा शब्द गुळगुळीत होतोय. बोलण्यापेक्षा कृतीतून पारदर्शकता आणणे महत्त्वाचे आहे. नियमांच्या चौकटीत राहून स्वच्छ कारभार करण्यावर भर दिला आहे. कर्मचारी माहिती देत नाहीत, व्यवस्थित काम करीत नाहीत, पैसे मागतात, अशा सार्वत्रिक तक्रारी आहेत. अनेक नियम, बंधने, कायदे असले, तरी या तक्रारी पूर्णपणे बंद झालेल्या नाहीत. कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाबद्दलची आपुलकी, जबाबदारीची जाणीव, इतरांबद्दल प्रेम यांसह मनशुद्धिकरण झाल्यास तक्रारी कमी होतील. यासाठी योगसाधना, ध्यान, प्राणायाम अशा माध्यमातून मनशुद्धिकरण करणे, मानसिकता बदलणे असा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविणार आहे. सकारात्मक बदल दिसल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी शिबिर घेतले जाईल. मनातून व्यक्ती बदलली, की त्याचा कामावर आपोआप चांगला परिणाम होईल.
प्रश्न : प्रभावी योजना कोणत्या राबविल्या जात आहेत?
उत्तर : केंद्र, राज्य शासनाच्या योजना खेडोपाडी प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. अनेक योजनांबद्दल ग्रामीण जनतेत जागृती आहे. परिणामी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सर्वच योजना राबविण्यात जिल्हा कसा अग्रेसर राहील, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मी रुजू झाल्यानंतर संग्राम कक्षातील संगणकीय कामकाजात जिल्हा १८ व्या स्थानावर होता. विशेष प्रयत्न करून आता तो राज्यात पहिल्या स्थानावर आणला आहे. कमी वजनाच्या बालकांची संख्या कमी होण्यासाठी मोहीम राबविली. मोहीम यशस्वी झाल्याने कमी वजनाच्या बालकांची संख्या कमी होऊन राज्यात जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आला आहे. ‘एक कुटुंब, एक नोकरी’ अभियानातून दोन
हजारजणांना नोकरी देण्यात येईल.
प्रश्न : प्राथमिक शिक्षक समायोजन वादग्रस्त का ठरले?
उत्तर : मोफत आणि हक्काचे शिक्षण कायद्यानुसार अतिरिक्त अशा प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन जून २०१४ मध्ये सुरू केले. वेगवेगळ्या दहा टप्प्यांत समायोजन पूर्ण केले. शासनाचे निकष आणि समान सूत्रांनुसार समायोजन सुरू होते. जिल्हास्तरीय समायोजनावेळी दुर्गम आणि डोंगराळ तालुक्यांत जावे लागते म्हणून तांत्रिक कारण पुढे करीत प्रशासनाविरोधात एक संघटना न्यायालयात गेली. तिने स्थगिती आणली. त्यामुळे शाहूवाडी, गगनबावडा अशा डोंगराळ तालुक्यांतील ८७ रिक्त जागा भरता आल्या नाहीत. परिणामी सहा हजार विद्यार्थी शिक्षकापासून वंचित राहिले. उच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडून स्थगिती उठविली. त्यानंतर समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण केली. आणखी काही जागा रिक्त आहेत. त्या जिल्हास्तरीय समायोजनेत भरल्या जातील.
प्रश्न : मुख्यालयात राहण्याची अट शिथिल केलीय?
उत्तर : शिक्षणातील गुणवत्ता वाढावी, यासाठी शासनाच्या नियमानुसार प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयात राहण्याचा आदेश काढला. किती शिक्षक मुख्यालयात राहतात, याची माहिती घेतली. त्यावेळी सर्वच शिक्षकांनी आम्ही मुख्यालयात राहतो, अशी माहिती दिली. माहितीबद्दल संशय आल्याने विहित नमुना तयार करून फेरमाहिती मागितली आहे. अन्य कामाच्या व्यापामुळे माहितीसंंबंधी ठोस पाठपुरावा करण्यावर मर्यादा येत आहेत. अट शिथिल केलेली नाही.
प्रश्न : फाईल्सची दिरंगाई, निगेटिव्ह मार्किंगच्या तक्रारी का ?
उत्तर : मी यापूर्वी मंत्रालयातील अनेक उच्च पदे यशस्वीपणे हाताळली. सुरुवातीला विभागप्रमुख फाईलवर आपले मत न मांडता ‘सीईओं’नी निर्णय द्यावा, अशी ‘नोट’ लिहीत. मात्र, शासनाच्या कोणत्या नियमानुसार काम आहे, याचा उल्लेख करण्याचा मी आग्रह धरला. माझ्या टेबलवर आलेली एकही फाईल शिल्लक राहत नाही. मी प्रचंड सकारात्मक आणि आशावादी आहे. सर्वच कामांकडे सकारात्मकतेने पाहतो. मात्र, विशिष्ट लोकांची नियमांत न बसणारी कामे न झाल्यास जाणीवपूर्वक तक्रारी केल्या जातात, ही वस्तुस्थिती आहे.
- भीमगोंडा देसाई