कामगारांचे न्याय हक्क जोपासण्याचा प्रयत्न--

कामगार आणि मालकांनी सुसंवाद ठेवावा : सुहास कदम

संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांना किमान वेतन, मूलभूत सोयी पुरविण्यासह त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. अशा योजनांची जिल्ह्यात झालेली अंमलबजावणी, वेतनवाढ, आदींबाबत कामगार-मालक यांच्यातील दुवा म्हणून कामगार आयुक्त कार्यालयाने निभावलेली भूमिका, मालक आणि कामगार यांच्यासमोरील आव्हाने, आदींबाबत कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सहायक कामगार आयुक्त सुहास कदम यांच्यासमवेत साधलेला हा थेट संवाद...
प्रश्न : घरेलू, बांधकाम कामगारांच्या दृष्टीने काय केले आहे?
उत्तर : राज्य शासन बांधकाम कामगारांसाठी विविध स्वरूपांतील १६ योजना महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कल्याणकारी मंडळातर्फे राबविते. जिल्ह्यात सर्वाधिक ४१ हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी आहे. शासन राबवीत असलेल्या योजनांपैकी ‘मेडिकेअर’ ही एक महत्त्वाची योजना आहे. त्याअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च दिला जातो. आॅगस्ट २०१४ अखेर मेडिकेअर योजना सुरू झाली. त्यावर राज्यात १० कोटी खर्च झाले असून, त्यातील सात कोटी रुपये कोल्हापूरवर खर्च झाले आहेत. मंडळाने संबंधित कामगारांना गृहोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी तीन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील १४३३९ कामगारांना चार कोटी ६८ लाख रुपये वितरित केले आहेत. शैक्षणिक साधनांतर्गत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या आठ पुस्तकांचा समावेश असलेले १३१२९ संच कोल्हापूरसाठी प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी साडेचार हजारांचे वितरण केले आहे. प्रसूती लाभ, शैक्षणिक योजना, आदींच्या माध्यमातून ४५९ लाभार्थ्यांना ४४ लाख २४ हजार ४०० रुपयांचे वितरण केले आहे. घरेलू कामगारांना सन्मानधन, प्रसूती लाभ, आदींद्वारे ४६ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे.
प्रश्न : औद्योगिक सलोखा, सामंजस्याच्या दृष्टीने काय केले आहे?
उत्तर : कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात औद्योगिक सलोखा चांगल्या पद्धतीने राखला आहे. कामगार-मालक यांच्यातील वातावरण सामंजस्य व सौहार्दाचे राहावे, या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. काही प्रसंगी तणाव निर्माण झाल्यास अशा स्थितीत वाटाघाटीने प्रश्न सोडविले आहेत. त्याला कामगार आणि मालकांनी चांगली साथ दिली. कामगारांना त्यांच्या हक्कांसाठी कायदेशीरपणे लढा देण्याच्या पद्धतीबाबत मूलभूत प्रबोधन केले. तसेच मालकांनादेखील कायदेशीर बाबींबाबत मार्गदर्शन केले जाते. त्याचा परिणाम म्हणजे एक-दोन अपवाद वगळता माझ्या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत संप, टाळेबंदीचे प्रकार थांबले आहेत.
प्रश्न : कामगिरीच्या तुलनेत कार्यालय राज्यात कोठे आहे?
उत्तर : जिल्ह्यात साखर, अभियांत्रिकी, सूतगिरणी, यंत्रमाग, शेती, चर्मोद्योग, आदींमध्ये सुमारे दोन लाख ९३ हजार २२७ कामगार कार्यरत आहेत. कामगारांचे न्याय्य हक्क जोपासण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. बांधकाम कर्मचारी महामंडळ व घरेलू कामगार महामंडळाची अतिरिक्त जबाबदारी आमच्या कार्यालयावर देण्यात आली आहे. कार्यालयातील ५५ टक्के पदे रिक्त आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे कामांच्या पूर्ततेला विलंब होतो. त्यावर शासनाने आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची लवकरच अंमलबजावणी होईल. कामगारांसाठी अग्रक्रमाने अत्यावश्यक कामांचा वेगाने निपटारा करण्यावर आमचा भर आहे. याचे उदाहरण म्हणजे रॅमकी कंपनीकडून कोल्हापूर महापलिकेच्या १०३१ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यांतर्गत तीन कोटी सात लाखांचा फरक मिळवून दिला. त्याचे वितरण कामगार आयुक्त कार्यालयाने केले. इतक्या प्रमाणात फरक देण्याचा राज्यातील पहिलाच प्रकार होता. विकास आयुक्तालयाचे अतिरिक्त काम असूनदेखील घरेलू व बांधकाम कामगारांची नोंदणी, त्यांना लाभ मिळवून देणे, आदींबाबत कोल्हापूर कार्यालय अव्वल आहे.
प्रश्न : कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर काय संदेश द्याल?
उत्तर : औद्योगिक शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी या दोन्ही घटकांनी एकमेकांना समजून घेतले पाहिजे. त्यांनी एकमेकांमधील विवाद टाळून सुसंवाद साधला पाहिजे. उद्योजकांनी कामगारांना कुटुंबातील एक सदस्य समजून त्यांच्याकडून काम करवून घेतले तर उत्पादनात भर पडेल. आर्थिक व सामाजिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी कामगार आणि मालक यांनी बदललेले आंतरराष्ट्रीय धोरण व ग्राहकाभिमुख सेवा यांचा विचार करून कार्यरत राहावे. शिवाय शासनाची बदलती धोरणे, पद्धती लक्षात घ्यावात. जागतिकीकरणामुळे स्पर्धा वाढली असून, उद्योग टिकविणे कठीण बनले आहे. ते कामगारांनी लक्षात घ्यावे. कायद्यांचा अभ्यास करावा. कामगारांनी कार्यक्षमता वाढवून राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीला हातभार लावावा.
- संतोष मिठारी