वित्त आयोगाच्या निधी वाटप वादावर आठ महिन्यांनी पडदा

कोल्हापूर : ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा समान निधी वाटपाचा शब्द आणि सदस्यांच्या भावनांचा आदर करून तक्रारदार वंदना मगदूम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची कार्यवाही बुधवारी सुरू केली व त्यानुसार इचलकरंजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आज गुरुवारी ते मुंबईला पाठवले जाणार असून, ३ मार्चच्या आत ही याचिका रद्द होणार आहे. या निर्णयामुळे १५ व्या वित्त आयोगावरून गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू असलेला न्यायालयीन व जिल्हा परिषद स्तरावरील संघर्ष संपुष्टात आला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या १२ कोटींच्या निधी वाटपात पदाधिकारी व सत्ताधाऱ्यांनी जास्त निधी घेऊन विरोधकांना डावलले होते. यावरून ऑगस्टमध्ये माजी महिला बालकल्याण सभापती वंदना मगदूम यांच्या वतीने माणगावचे सरपंच राजू मगदूम यांनी समान वाटपाची पदाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली. पण त्यांनी न जुमानल्याने २६ जूनच्या शासन परिपत्रकानुसार निधी वाटप करावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ऑगस्टमध्ये याचिका दाखल केल्यापासून गेले आठ महिने बऱ्याच घडामोडी घडल्या. १२ कोटींचा निधी येऊनही तो खर्च करता आला नाही, तो परत जाणार असल्याने अखेर सर्व न्यायालयीन खेळ खेळल्यानंतर अखेर उपाध्यक्ष सतीश पाटील व ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांनी शिष्टाई करत याचिकाकर्ते व सत्ताधाऱ्यांची बैठक घेतली. मंत्री मुश्रीफ यांनी स्वत: लक्ष घालत सर्वांना समान निधी दिला जाईल, असा शब्द दिला. या बदल्यात याचिका मागे घेण्यास सांगितले. ठरल्याप्रमाणे बुधवारी वंदना मगदूम यांनी इचलकरंजी न्यायालयात जाऊन याचिका मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र भरून दिले.

चौकट ०१

आणखी १२ कोटी

पंधराव्या वित्त आयोगातू्न जुलैमध्ये जिल्हा परिषदेला १२ कोटींचा निधी आला आहे, आता आणखी १२ कोटींचा निधी चारच दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. ९ महिन्यांच्या अंतरात तब्बल २४ कोटी रुपये आले असल्याने सदस्यांना अक्षरशा लॉटरी लागली असून, रखडलेल्या विकासाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे.

प्रतिक्रिया

सभागृहाचा कार्यकाल संपत आला आहे. निधी नसल्याने विकासकामावर परिणाम होत आहे. आलेला निधीही खर्च करता आला नाही तर मतदारांना काय उत्तर देणार, असा सर्वच सदस्यांचा सूर असल्याने सर्वांच्या भावनेची कदर करून याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

राजू मगदूम,

सरपंच माणगाव व याचिकाकर्ते