आठ पोलिसांच्या चौकशीचे आदेश

उच्च न्यायालय : सर्व पोलीस 'करवीर'मधील; चोरीचे हस्तगत साहित्य देताना पैशांची मागणी

कोल्हापूर : करवीर पोलीस ठाण्यामधील आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी पंचनामा न करता मोबाईल शॉपीमधील साहित्य हस्तगत करून परत न देणे, ते परत देण्यास हजारो रुपयांची लाच मागणे, अशा गंभीर आरोपांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कोल्हापूरच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे व अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हा आदेश तौसिफ खलील शेख या तरुणाने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये २ फेब्रुवारीस दिला. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत भावके यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली.
जुना बुधवार पेठ येथील तौसिफ खलील शेख या तरुणाची कॉम्प्युटर व मोबाईल शॉपी आहे. पाडळीतील सुजित शेलार यांनी त्यांची दुचाकी चोरी झाल्याबाबत करवीर पोलिसांत तक्रार दिली. तक्रारीवरून ओंकार विभूते या संशयितास पोलिसांनी अटक केली. विभूतेने मोबाईलचे आय.एम.ई.आय. नंबर काढून देण्याचे काम तौसिफ शेख करून देतो असे सांगितले. हे कारण देऊनही मूळ दुचाकी चोरीची तक्रार बाजूला ठेवून शेख याला पोलिसांनी अटक केली. शेखच्या मोबाईल शॉपीमधील बऱ्याचशा वस्तू पंचनामा न करता १४ मार्च २०१४ ला ताब्यात घेऊन त्यास पोलिसांनी विवस्त्र करून बेदम मारहाण केली. न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर पोलिसांविरुद्ध कोणतेही तक्रार नसल्याचे न्यायालयास सांगण्याची धमकी दिली. जर या तरुणाने काही तक्रार केली तर त्याच्यावर सायबर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. या तरुणांविरुद्ध सबळ पुरावा नसतानादेखील वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या देऊन त्याला बदनाम केले. या तरुणाला दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तरुणाने पोलीस ठाण्यात जाऊन व्यवसायाच्या साहित्याची मागणी केली; परंतु ते परत दिले नाही. उलट सायबर गुन्हा नोंद करण्याची धमकी देऊन पोलिसांनी २४ हजार रुपये घेतले. त्यानंतर शेखवरील आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य न आढळल्याने पोलिसांनी न्यायालयात कलम १६९ अन्वये अहवाल सादर करून प्रकरण न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद केले. त्यानंतरही वस्तू परत दिल्या नाहीत. त्यामुळे शेख याने अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट दाखल केली. (प्रतिनिधी)

पोलिसांची नावे
विजय गुरखे, सागर कांडगावे, बबलू शिंदे, संजय पडवळ, बाबूराव घोरपडे, प्रशांत घोलप, प्रथमेश पाटील, कुमार पोतदार.

मला आदेशाची प्रत मिळालेली नाही. परंतु, उच्च न्यायालयाने चौकशीचा आदेश दिला असेल तर त्याप्रमाणे करवीर पोलीस ठाण्यामधील पोलिसांची चौकशी केली जाईल. - डॉ. मनोजकुमार शर्मा,
जिल्हा पोलीस अधीक्षक.