सोशल मीडियावरील खर्चाकडे निवडणूक आयोगाचा कानाडोळा

२0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सोशल मीडिया प्रचाराचे साधन म्हणून पुढे आले. पुढील पाच वर्षे त्याचा इतका प्रभाव वाढला, की २0१९ ची निवडणूकही जाहीर सभापेक्षा सोेशल मीडियावरील संदेशावरूनच गाजली. याला कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर व हातकणंगले हे दोन मतदारसंघही अपवाद राहिले नाहीत.

ठळक मुद्देलाखोंचे पॅकेज : नाममात्र खर्चाची नोंद

कोल्हापूर : बारीकसारीक खर्चावरही कटाक्ष ठेवणारे खर्च नियंत्रण पथक मात्र सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या खर्चाकडे कानाडोळा करत आहे. खर्चात धरले जात नाही, धरले तरी नाममात्र हजार ते एक लाख रुपयेच मोजावे लागत असल्याने उमेदवार आणि समर्थकांकडून सोशल अस्त्रालाच जवळ केले जात आहे. एका क्लिकवर एका सेकंदात लाखो मतदारापर्यंत पोहोचविणाºया या अस्त्राने निवडणूक लढविण्याचे तंत्र बदलले तरी निवडणूक आयोग बदलापासून लांबच आहे, याचा पुरेपूर लाभ राजकीय पक्ष आणि उमेदवार उठवित आहेत. अजून एकही जाहीर सभा झाली नसली तरी सोशल मीडियावर प्रचाराचा अक्षरश: धुमाकूळ सुरू आहे.

२0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सोशल मीडिया प्रचाराचे साधन म्हणून पुढे आले. पुढील पाच वर्षे त्याचा इतका प्रभाव वाढला, की २0१९ ची निवडणूकही जाहीर सभापेक्षा सोेशल मीडियावरील संदेशावरूनच गाजली. याला कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर व हातकणंगले हे दोन मतदारसंघही अपवाद राहिले नाहीत. ‘आमचं ठरलंय’ ही टॅगलाईन घेऊन आॅनलाईन प्रचाराचा धुरळा उडविला गेला. जाहीर सभांच्या नियोजनापेक्षा सोशल मीडिया सेल अधिक प्रभावीपणे राबविला गेला.

निवडणुकीनंतर खर्चाचा तपशील देताना ७0 लाखांच्या खर्चमर्यादेत सोशल मीडियाचा खर्चाचा नाममात्र ७ ते १६ लाखांपर्यंतचा खर्च निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आला. वास्तविक हा खर्च सादर केलेल्या रकमेच्या पटीत कितीतरी पटीने अधिक होता; पण निवडणूक आयोगाच्या सोशल खर्चाविषयी फारशा अटी, शर्थी नसल्याचा फायदा या उमेदवारांना झाला.

आताही याच त्रुटीचा लाभ विधानसभा निवडणुकीतही उचलला जात आहे. निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच प्रतिस्पर्धींमध्ये सोशल मीडिया सेल कार्यरत झाले असून, तेथून सोशल वॉर रंगविले जात आहेत. जाहीर आरोप -प्रत्यारोपांच्या जोडीनेच जुन्या आॅडिओ, व्हिडीओ क्लीप दाखवून एकमेकांना शह देण्याचे फंडे राबविले जात आहेत. व्हॉटस अ‍ॅप, फेसबुक, यू ट्यूबवरील क्लिप आणि एसएमएसवरून रोज नव्या वादाला तोंड फुटत आहे, तरीदेखील निवडणूक आयोग मात्र हे आपल्या कार्यकक्षेतच नाही या अविर्भावात वावरत आहेत. निवडणूक काळात होणाºया खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील चार खर्च निरीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांना साहाय्य करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत; पण सोशल मीडियामार्फत होणाºया वारेमाप खर्चाकडे दुर्लक्ष होत आहे; त्यामुळे आयोगाची अवस्था ‘दरवाजा उघडा आणि न्हाणीला बोळा’ अशीच आहे.


५0 लाख एसएमएसना केवळ एक लाख रुपये
आयोगाने सोशल मीडियासाठी स्वतंत्र असा खर्च दाखविलेला नाही. याउलट नेहमीच्या प्रचारासाठीचे खर्चाचे आकडे निश्चित होऊन आले आहेत. बीएसएनएलचे दर गृहीत धरून बल्क एसएमएसचे दर निश्चित केले आहेत. ५0 हजारांच्या आतील एसएमएसना महिन्याला साडेसहा हजार रुपये, एक लाखापर्यंतच्या एसएमएसना १२ हजार, एक ते ५0 लाखांपर्यंतच्या एसएमएसना दरमहा एक लाख रुपये असे दर आयोगाने दिले आहेत.