कोल्हापूर बाजार समितीचा निवडणूक खर्च जाणार दोन कोटींवर

कोल्हापूर : राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीबाबत नव्याने विधेयक आणले असून त्याला विधानसभेत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असून कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी किमान दोन कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे समित्यांचे कंबरडे मोडणारच पण त्याबरोबर कमकुवत समित्या आर्थिक अरिष्टात सापडणार आहेत.

ठळक मुद्देविधेयक बदलाचा फटका पावणेतीन लाख शेतकरी मतदान प्रक्रियेतप्रचारासाठी लोकसभेचे कार्यक्षेत्र !विधान परिषदेत विधेयक बारगळणार

कोल्हापूर : राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीबाबत नव्याने विधेयक आणले असून त्याला विधानसभेत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असून कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी किमान दोन कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे समित्यांचे कंबरडे मोडणारच पण त्याबरोबर कमकुवत समित्या आर्थिक अरिष्टात सापडणार आहेत.

सध्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका विकास संस्था, ग्रामपंचायत, व्यापारी, हमाल-तोलाईदार या गटांत होतात. विकास संस्था व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतांचा अधिकार आहे. कोल्हापूर बाजार समितीचा विचार करायचा म्हटल्यास विकास संस्था व ग्रामपंचायत सदस्य, व्यापारी-अडते-हमाल-तोलाईदार असे सुमारे २२ हजार मतदान आहे. दोन वर्षांपूर्वी १९ जागांसाठी निवडणूक झाली त्यासाठी सुमारे २६ लाख खर्च आला होता. आता नवीन विधेयकानुसार दहा गुंठे क्षेत्र असणारा व पाच वर्षांत तीनवेळा शेतीमाल समितीमध्ये पाठविणाºया शेतकºयांना मताचा अधिकार मिळणार आहे. कोल्हापूर बाजार समितीचे करवीर, पन्हाळा, राधानगरी, भुदरगड, गगनबावडा, शाहूवाडी व कागल निम्मा तालुका असे कार्यक्षेत्र आहे. या तालुक्यात दहा गुंठ्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेले सुमारे पावणेतीन लाख शेतकरी आहेत.

साडेसहा तालुक्यात मतदान केंद्रे उभा करावी लागणार, तेवढी कर्मचाºयांसह इतर यंत्रणा लागणार आहे. त्यामुळे खर्च किमान दोन कोटीपर्यंत जाऊ शकतो. सक्षम बाजार समित्या या खर्चाने आतबट्यात येणार आहेत. त्यामुळे नवीन विधेयक शेतकºयांच्या दृष्टीने जरी चांगले असले तरी समित्यांना अडचणीचे ठरणार आहे.

प्रचारासाठी लोकसभेचे कार्यक्षेत्र !

लोकसभा मतदारसंघात सहा तालुके येतात. बाजार समितीसाठी साडेसहा तालुके आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे घरोघरी प्रचारयंत्रणा राबवावी लागणार असल्याने उमेदवारांची दमछाक उडणार हे निश्चित आहे.

विधान परिषदेत विधेयक बारगळणार
विधानसभेत भाजप-शिवसेनेचे बहुमत असल्याने विधेयक अवाजवी मताने सहमत झाले; पण सरकारची विधान परिषदेत कसोटी लागणार आहे. येथे काँग्रेस, राष्टÑवादीचे वर्चस्व असल्याने येथे विधेयक बारगळण्याची शक्यता आहे.

पाच वर्षे कर्ज परतफेडीतच

नवीन निर्णयामुळे कमकुवत समित्यांचे तर कंबरडे मोडणार आहे. त्यांना निवडणुकीसाठी पणन मंडळाकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. निवडून येणाºया संचालकांची विकासकामांऐवजी निवडणुकीसाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात पाच वर्षे जाणार आहेत.