तहसीलदारांच्या ‘असहकारा’नेच निवडणुका पुढे

ग्रामपंचायत निवडणुका : थकीत मानधन, पुरेसा निधी न दिल्याने आक्रमक पवित्रा

प्रवीण देसाई - कोल्हापूर  -गेल्या अनेक वर्षांपासून थकलेला निवडणूक निधी. त्यामुळे देणेकऱ्यांना तोंड देताना होणारी पुरेवाट...यंदाही ‘मागील धोरणच पुढे’ अशी स्थिती... त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्यातील तहसीलदारांनी राज्य निवडणूक आयोगाला इशारा देत अहकार आंदोलन पुकारले... त्याचाच परिणाम म्हणजे आयोगाला राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. आयोगाने २४ मार्चला जून ते सप्टेंबर महिन्यांत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. परंतु, शनिवारी अचानक आयोगाने आदेशामध्ये बदल करत फक्त जून व जुलै महिन्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाच होतील व आॅगस्ट व सप्टेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम पुढे ढकलत असल्याचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला. उन्हाळी सुट्यांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, नाशिक येथील कुंभमेळ्यामुळे पुरेसे पोलीस बळ उपलब्ध नाही, आदी कारणास्तव या निवडणुका पुढे ढकलत असल्याचे आदेश आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्त पूनम शिरसोळकर यांनी दिले आहेत परंतु या कारणांबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे निवडणुकीसाठी प्राधिकृत केलेले अधिकारी म्हणजे तहसीलदारांनी पुकारलेले असहकार आंदोलन हे आहे, असे खात्रीलायक वृत्त आहे. निवडणुकीचा १९९८पासूनचा थकीत निधी मिळालेला नाही. त्यातच आताच्या निवडणुकीतही तुटपुंजा निधी जाहीर करून नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या तहसीलदारांनी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या माध्यमातून ३० मार्चला निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध न करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे २५ मार्चला आयोगाला दिला.
संघटनेने आयोगाला मागील ग्रामपंचायत निवडणूक खर्च अनुदान तसेच येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीकरीता निधी देण्याबाबतचे निवेदन यापूर्वीच दिले आहे. १९९८पासून आजपर्यंत थकीत रक्कम मिळालेली नाही. यासंदर्भात आयोगाकडून कोणताच निर्णय न झाल्याने तहसीलदारांनी हा पवित्रा घेतला आहे.
निवडणूक खर्चाचे पैसे मिळत नसल्याने निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या स्टेशनरी, मंडपसह महत्त्वाच्या गोष्टी संबंधितांकडून उधारीवर घ्याव्या लागतात; परंतु आयोगाकडून आतापर्यंत एक छदामही न आल्याने त्यांचे पैसे भागवायचे कसे? या विवंचनेत असताना नव्या निवडणुकीची जबाबदारी पडली आहे. आताही तीच स्थिती होते की काय? अशी भीती व्यक्त होत असल्यानेच तहसीलदारांनी असहकाराची भूमिका घेतली आहे. त्यापुढे आयोगाला नमते घ्यावे लागले आहे तरीही आयोगाने मे ते जुलैमध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम पूर्ववत ठेवला आहे. त्यालाही असहकार आंदोलन कायम ठेवले जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

किमान दीड लाख खर्च
एका ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी किमान १ लाख ६२ हजार रुपये खर्च येतो. त्यानुसार तो खर्च मिळावा, अशी मागणी तहसीलदारांच्या संघटनेने आयोगाकडे केली आहे.
या निवडणुकीसाठी फक्त २० हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी ४ हजार १०० रुपये रक्कम आगाऊ देण्याची तयारी आयोगाने दर्शविली आहे; परंतु इतक्या कमी पैशांत निवडणूक घ्यायची कशी, असा प्रश्न तहसीलदारांसमोर उभा राहिला आहे.
जिल्ह्यातील ४२४ ग्रामपंचायतींसाठी सरासरी १ लाख रुपये या खर्चाप्रमाणे सव्वा चार कोटी रुपये निवडणूक निधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
राज्यातही असेच चित्र आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी हा पवित्रा घेतला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.