अकरा वर्षे महामंडळास नाही कुणीच वाली

संचालक मंडळ बरखास्त : भाजप सरकारकडूनही बेदखल

विश्वास पाटील -- कोल्हापूर--अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक मंडळ २००५ ला विधानसभा निवडणुकीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बरखास्त केले. त्यानंतर या महामंडळावर संचालक मंडळ नाही. त्यामुळे महामंडळाचे नक्की काम कसे चालते, त्याच्या अडचणी काय आहेत, हे पाहायला कुणाला सवडच
नाही. त्यामुळे सगळा कारभार ‘मागील पानांवरून पुढे’ या धाटणीने सुरू आहे.या महामंडळाच्या स्थापनेचीही गोष्ट सुरस आहे. राज्यात १९९५ च्या दरम्यान शिवसेना-भाजपचे जोरात वारे वाहत असताना त्यावेळी माथाडी कामगार नेते व अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीत युतीला पाठिंबा जाहीर केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पाटील यांच्याशी अत्यंत मैत्रीचे संबंध; त्यामुळे युतीची सत्ता आल्यावर महासंघाला काहीतरी लाभाचे पद द्यायला हवे, असा विचार सुरू झाला. त्यातून १९९८ ला या महामंडळाची स्थापना झाली व महासंघाचेच नेते नांदेडचे किशनराव वरखिंडे यांना त्याचे अध्यक्षपद देण्यात आले. महासंघाचे दुसरे नेते विनायक मेटे यांना आमदार केले. महासंघाच्या नेत्याला लाल दिवा देण्याचा शब्द युतीने दिला होता, त्याची पूर्तता म्हणून या महामंडळाची स्थापना झाली व त्यातून नेत्यांना लाल दिवा - आमदारकी मिळाली; परंतु त्याचा मराठा समाजाला फारसा काही लाभ झाला नाही. मेटे हे स्वत:ला या समाजाचे स्वयंघोषित नेते समजत असले तरी त्यांनीही या महामंडळाच्या कारभाराकडे कधी सरकारचे लक्ष वेधल्याचे ऐकिवात नाही. युतीने महामंडळाची स्थापना केली; परंतु ते अस्तित्वात येऊन काम सुरू करीपर्यंत त्यांची सत्ता गेली.
सत्तांतरानंतर तत्कालीन काँग्रेसच्या सरकारने २००२ ला या महामंडळावर संचालक मंडळ नियुक्त केले व सांगलीचे सध्याचे भाजपचे खासदार असलेले संजयकाका पाटील यांना अध्यक्ष केले. त्यावेळी अंकुश पाटील (लातूर), वैशाली नागोरे (पुणे),अविनाश कदम (नांदेड), भारती पाटील (मुंबई, अण्णासाहेब पाटील यांची कन्या), विजय भोसले (सोलापूर) यांचे संचालक मंडळ नियुक्त केले.
पुन्हा २००५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सगळीच महामंडळे बरखास्त केली. पुढे १ जून २००६ ला बुलढाण्याचे अ‍ॅड. गणेश पाटील यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली.
आताही भाजपचे सरकार येऊन दोन वर्षे होत आली तरी महामंडळास अध्यक्ष नाही. सकल मराठा समाजाने मोर्चे काढल्यानंतरच या महामंडळाचा कारभार चव्हाट्यावर आला.
याबद्दल माजी संचालक अविनाश कदम यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘राज्य सरकार महामंडळास पुरेसा निधी देत नाही; त्यामुळे कर्जवाटप करताना अडचणी येत होत्या. बीजभांडवल योजनेत पूर्वी महामंडळ २५ टक्के रक्कमच देत असे. आम्ही भांडून ही रक्कम वाढविण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर ती ३५ टक्के करण्यात आली.
पाच लाखांचे कर्ज असेल तर महामंडळ त्यास १ लाख ७५ हजार रुपये देते; परंतु त्यावरही ते चार टक्के व्याज आकारणी करते. त्याऐवजी महामंडळानेच किमान एक लाख रुपये तरी या कर्ज योजनेतून बिनव्याजी द्यायला हवेत, असे आमचे म्हणणे होते; परंतु सरकार त्यास तयार
झाले नाही. ही अट अजूनही कायम आहे.’


मराठा नव्हे... आर्थिक दुर्बल...
युतीच्या शासनाने हे महामंडळ स्थापन करताना ते मराठा समाजातील आर्थिक मागास घटकांसाठीच म्हणून स्थापन केले; परंतु एकाच खुल्या जातीतील लोकांसाठी अशी सोय केली असे होऊ नये म्हणून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी महामंडळ असे त्याचे स्वरूप ठेवले.

अण्णासाहेब पाटील
महामंडळ