‘आयजीएम’कडील ‘ते’ कर्मचारी अधांतरीतच

४६ अधिकारी व कर्मचारी : कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्याधिकाऱ्यांची भेट, नगरपालिका सभेत प्रस्ताव ठेवण्याचे प्रशांत रसाळ यांचे आश्वासन

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेच्या दवाखान्याचे शासनाकडे हस्तांतरण होत असले तरी गेली पंधरा वर्षे सेवेत असलेल्या सुमारे ४६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचा प्रश्न अधांतरीतच राहिला आहे. कर्मचाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांना भेटले असता त्यांच्या सेवेचा प्रस्ताव नगरपालिका सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
सन १९९८ पासून २००२ पर्यंत दवाखान्याकडे आवश्यक असलेले वैद्यकीय अधिकारी, परिचारक, परिचारिका, क्ष-किरण तंत्रज्ञ असा अधिकारी व कर्मचारीवर्ग तात्पुरत्या सेवेच्या स्वरूपात भरून घेण्यात आला होता. या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक सहा महिन्यानंतर नवीन सेवेत घेण्याचे आदेश पत्र देण्यात येत होते. दरम्यान, सन २००९ मध्ये या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपणास नगरपालिकेच्या आयजीएम दवाखान्याकडे कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावावर तत्कालीन सभागृहात चर्चा होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या प्रस्तावास शासनाच्या आरोग्य विभागाने मंजुरी दिली नाही. याचीच पुनरावृत्ती सन २०११ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळीसुद्धा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागाने सेवेत कायम घेण्याचा प्रस्ताव अमान्य केला. असे अधिकारी व कर्मचारी अद्यापही आयजीएम दवाखान्याकडे सेवेत आहेत.
सध्या दवाखाना शासनाकडे हस्तांतरित करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दवाखान्याकडे असलेले अधिकारी व कर्मचारी शासनाच्या आरोग्य सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने या कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त तिघांचाच समावेश करून घेण्यास संमती दिली आहे. उर्वरित ४६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मात्र कोणताही निर्णय दिलेला नाही. असे हे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारक, परिचारिका, आदी अद्यापही दवाखान्याकडे
कार्यरत आहेत. म्हणून या ४६ जणांच्यावतीने एक शिष्टमंडळ गुरुवारी मुख्याधिकारी डॉ. रसाळ
यांना भेटले. शिष्टमंडळात डॉ. जयेश शहा, डॉ. अशोक महाजन, सुरेश आवळे, मिनाक्षी बिरनगे, लतिका वायदंडे, रिमा कांदणे, रंजना गजगेश्वर, विद्या बलाणे, प्रभाकर गायकवाड, राजेश मिणेकर, आदींचा समावेश होता.
या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दवाखान्याकडे हस्तांतरित करण्याविषयी किंवा पालिकेच्या सेवेत घेण्याविषयीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाईल. सभेत होणाऱ्या निर्णयानंतरच योग्य ती कार्यवाही होईल, असे डॉ. रसाळ यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

शासन दरबारी प्रयत्न
करू : हाळवणकर
४६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबतचा प्रश्न आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यासमोर पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर ते म्हणाले, दवाखाना हस्तांतरित करून घेण्याची प्रक्रिया सहा महिने चालणार आहे. या सहा महिन्यांमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.