रोजंदारीवरील कर्मचारी अडचणीत

प्रशासकांच्या नोटिसीवरील स्थगिती उठवली : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील भरती प्रकरण

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील ३७ रोजंदारी कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. प्रशासकांच्या ‘कारणे दाखवा नोटिसी’ला जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने दिलेली स्थागिती आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली. बाजार समितीने औद्योगिक न्यायालयाच्या स्थगिती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
समितीच्या बरखास्त संचालक मंडळाने पणन संचालकांची परवानगी न घेता ३७ कर्मचाऱ्यांची रोजंदारीवर भरती केली होती. ही बेकायदेशीर भरती असून, त्यांना कमी करण्याचे आदेश प्रशासक डॉ. महेश कदम यांना दिले होते; पण त्यांनी कारवाई केली नव्हती. पणन संचालक डॉ. सुभाष माने हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता, याबाबत बाजार समितीचे माजी संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी थेट तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश दिले होते. डॉ. कदम यांनी त्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली. या नोटिसीचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांनी प्रथम वर्ग कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली; पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत प्रशासकांची नोटीस कायम केली. या निकालाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. या न्यायालयाने प्रशासकांच्या नोटिसीला स्थगिती देत निकाल लागेपर्यंत कामावर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या स्थगितीविरोधात बाजार समितीचे प्रशासक व सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत समितीचे माजी रोजंदारी कर्मचारी संजय बाबगोंडा पाटील व प्रदीप आडसूळ यांनी ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून आपले म्हणणे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. ती मान्य करत आज त्यावर सुनावणी झाली. औद्योगिक न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवत प्रशासकांनी दिलेल्या नोटिसीप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे समजते. त्याचबरोबर याबाबत ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून दाखल झालेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे. याबाबत न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत उपलब्ध झालेली नाही. (प्रतिनिधी)

अवमान याचिका
दाखल करू
न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीच्या अशासकीय मंडळाने कर्मचाऱ्यांना कमी केले नाही, तर अवमान याचिका दाखल करू. त्याचबरोबर याबाबत जिल्हा उपनिबंधक व पणन संचालकांना निवेदन देणार असल्याचे समितीचे माजी संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी सांगितले.

अशासकीय मंडळाची कोंडी!
प्रशासकांनी थेट कारवाईचे हत्यारच उपसल्याने राजकीय मंडळींनी त्यांना हटवून आपल्या मर्जीतील अशासकीय मंडळ आणले. त्यांनी पदभार घेतल्यापासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी दबाव
आहे. न्यायालयीन बाब असल्याने
त्याला काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला होता; पण आता न्यायालयाचा
निकाल लागल्याने सदस्यांची कोंडी होणार आहे.