प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांची लूट

दुग्ध व्यवसाय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : पैसे भरूनही राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत दूध संस्था कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण नाही

प्रकाश पाटील -कोपार्डे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दुग्ध व्यवसायवाढीला चालना असल्याने व शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावयाचा असेल, तर दूध संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना व दूध उत्पादकांनी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे, असे परिपत्रक जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थांना काढले आहे. हे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने जिल्हा दूध व्यवसाय कार्यालयाने ज्या ए टू झेड स्कूल आॅफ आय. टी. अँड मॅनेजमेंट या संस्थेकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांना व काही दूध व्यावसायिकांना येथे दोन हजारप्रमाणे प्रती प्रशिक्षणार्थी प्रवेश शुल्क भरावयाला लावले. मात्र, पैसे भरून एक वर्षे झाले तरी आजपर्यंत प्रशिक्षणच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी आपली फसवणूक झाल्याचे सांगत आहेत.
जिल्हा दूध व्यवसाय विकास अधिकारी, कोल्हापूर यांनी शासनाने प्रादुविअ/पुणे/ग-१/प्रशिक्षण ६२५/१४ ते १५ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाप्रमाणे जिल्ह्यातील दूध संस्थांनी आपल्या दूध संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देणेसाठी ए टू झेड स्कूल आॅफ आय.टी. मॅनेजमेंट या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची निवड केल्याचे या कार्यालयाच्या परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले. सोबत या प्रशिक्षण संस्थेचे माहिती पत्रकही देण्यात आले. या प्रशिक्षणाचे दूध उत्पादक व कर्मचाऱ्यांना काय होणार याचा उल्लेख परिपत्रकात करताना प्रशिक्षणार्थींच्या नावाची नोंद राष्ट्रीय कौशल्य डेटाबेस मध्ये होणार होती. त्यामुळे भविष्यात या प्रशिक्षणार्थींना विविध शासकीय योजनांचे लाभार्थी म्हणून होणार आहे. ज्या संस्थेचे जास्तीत जास्त कर्मचारी अथवा सभासद यांचे यशस्वीरीत्या पूर्ण करणार त्या संस्थेच्या लेखा परीक्षण अहवालातील गुणांमध्ये नियमानुसार वाढ होणार आहे. यासाठी संस्थेमार्फत संबंधित दूध संस्थेला प्रमाणपत्र देण्यात येणार होते. या वर्गासाठी आपल्या संस्थेने निवड केलेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षणास पाठविण्याची जबाबदारी संस्थेवर निश्चित केली होती.
यामध्ये प्रवेश शुल्क दोन हजार रुपये आकारण्यात आले होत. त्यासाठी एक महिन्याचा प्रशिक्षण कालावधी होता. यात प्रशिक्षणार्थींना दुग्ध व्यवसायातील बारकावे सांगितले जाणार होते. तसेच दुभत्या जनावरांना निवाराबनविणे, त्यांची निगा राखणे, वैरण-पाणी व्यवस्थापन, जनावरांच्या आरोग्याची निगा, गायराण संवर्धन, धार काढणे व उद्योजकता जोपासणे, असे ज्ञान देण्यात येणार होते. हे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना तीन हजार ५०० प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते.
जिल्ह्यातील अनेक दूध संस्थांनी आपल्या कर्मचारी व सभासदांना प्रशिक्षणासाठी दोन हजार भरण्यास भाग पाडले. अनेकांनी प्रवेश शुल्क भरले; परंतु एक वर्षे झाले तरी, अजूनही प्रशिक्षण वर्ग सुरू न झाल्याने आपली या संस्थेकडून फसवणूक झाल्याचे कर्मचारी व सभासदांनी संबंधित जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दिल्या आहेत. या संस्थेने लाखो रुपये फी गोळा करून प्रशिक्षण न दिल्याबद्दल आता शासन काय भूमिका घेतेय, याकडे संस्था व कर्मचारी यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.


वर्षभरापूर्वी पैसे भरूनही प्रशिक्षण नाही आणि पैसेही तिकडेच
ए टू झेड स्कूल आॅफ आय.टी.अँड मॅनेजमेंटने अद्याप प्रशिक्षण दिलेले नाही. याबाबत तक्रारी आल्या आहेत. शासकीय पातळीवरच या संस्थेची प्रशिक्षणासाठी निवड झाली होती. याबाबत मी चौकशी करतो आहे.
- शंकर खाडे (जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी कोल्हापूर)


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कोल्हापूर यांच्या परिपत्रकाप्रमाणे आमच्या संस्थेतील कर्मचारी व सभासद अशा आठजणांचे १६ हजार ए टू झेड स्कूलमध्ये भरले आहे. एक वर्षाचा कालावधी झाला, तरी प्रशिक्षण नाही आणि पैसेही तिकडेच याबाबत दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यालय व या संस्थेशी संपर्क साधला, तर उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहे.
- सुनील रामचंद्र पाटील (कर्मचारी, माउली दूध संस्था, खाटांगळे ता. करवीर)


जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी जिल्हा दूध व्यवसाय विकास कार्यालयाच्या परिपत्रकाने ते बंधन समजून पैसे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणास भरायला लावले. यातून या संस्थेने लाखो रुपये गोळा केले आहेत. मात्र, प्रशिक्षण नाही त्यामुळे ही सरळ-सरळ लुट आहे. - संदीप सातपुते (कर्मचारी,
दत्त दूध संस्था सांगरूळ, ता. करवीर)