गांधीनगर शहराला अतिक्रमणाचा विळखा

लँडमाफियांनी मोक्याच्या आणि मिळेल त्याठिकाणी अतिक्रमणाचा सपाटा लावला आहे. काहींनी खोट्या सनदी काढल्या आहेत.

बाबासाहेब नेर्ले -गांधीनगर -पश्चिम महाराष्ट्रात तयार कपड्यांची मोठी बाजारपेठ म्हणून नावारूपास आलेल्या गांधीनगरला अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. दररोज लाखोंची उलाढाल होत असलेल्या या बाजारपेठेत लँडमाफियांनी तसेच अनेकांनी शासकीय जागेत अतिक्रमण केले आहे. ही बाब माहीत असूनही ‘गांधारी’ची भूमिका शासन का घेत आहे? हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे.
गांधीनगर, वळिवडे, गडमुडशिंगी, उचगाव, चिंचवाड या पाचही गावांच्या हद्दीत ही व्यापारपेठ वसली आहे. येथील व्यापारीकरण पाहता येथील जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे येथे काही लँडमाफियांनी मोक्याच्या आणि मिळेल त्याठिकाणी अतिक्रमणाचा सपाटा लावला आहे. काहींनी खोट्या सनदी काढल्या आहेत. तसेच काही आरक्षित शासनाच्या जागा आहेत त्याही गिळंकृत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गांधीनगर मुख्य रस्ता तर अतिक्रमितच आहे. वास्तविक ६० फुटांचा रस्ता असतानाही तो आता ३० फुटांवर येऊन ठेपला आहे. म्हणजे निम्म्या रस्त्यावरच अतिक्रमण झाले आहे. सिंधी मार्केटमधील काही व्यापाऱ्यांनी रोडच व्यापला आहे. त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी पर्यायी जागा देऊनही ते मोक्याच्या ठिकाणीच ठाण मांडून बसले आहेत. परिणामी, गांधीनगरचे एकंदरीत अस्तित्वच धोक्यात आले आहे; पण याचे सोयरसूतक शासनास नाही. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे फावते आहे.
गांधीनगरच्या अतिक्रमण प्रश्नाविषयी दलित संघटना, शिवसेनेचे आंदोलनही झाले. पण, त्या आंदोलनाची धार तात्पुरती राहिली. काही संघटनांची निवेदने धूळ खात पडली आहेत. तर काहींना केराची टोपली दाखविली आहे.
एकंदरीत गांधीनगरचे अस्तित्व टिकवावयाचे असेल, तर येथील शासकीय आरक्षित जागांचे तसेच अनधिकृत बांधकामे थांबविण्याचे मोठे आवाहन संबंधित विभागाला असणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे.