कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या जागांवरची अतिक्रमणे येणार उघडकीस

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती आणि मोकळ्या जागांची माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाने २३ दिवसांची खास मोहीम हाती घेतली आहे.

ठळक मुद्देकोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या जागांवरची अतिक्रमणे येणार उघडकीस२३ दिवसांची खास मोहीम, आॅनलाईन माहिती होणार उपलब्ध

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती आणि मोकळ्या जागांची माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाने २३ दिवसांची खास मोहीम हाती घेतली आहे. ही सर्व माहिती संकलित करून ती आॅनलाईन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे; त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या जागांवर काही ठिकाणी झालेली अतिक्रमणेही उघड होणार आहेत.

याआधीच्या दोन सभांमध्ये अशा जागांवरील अतिक्रमणाबाबत चर्चा झाल्यानंतर अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीमध्ये अशा पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती आणि जागा यांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसुळ हे या मोहिमेचे सनियंत्रण करणार आहेत.

प्राथमिक शाळा, मैदाने, पशूसंवर्धन दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांच्या इमारती, लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत बंधारे, कृषी विभागाकडील जमिनी, इमारती, अंगणवाडी इमारती, पाणी पुरवठा योजना, शासकीय कार्यालये ही जिल्हा परिषदेची मालमत्ता आहे.

हस्तांतरित योजना आणि योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी हस्तांतरित झालेल्या इमारती आणि खुल्या जागा, लोकल बोर्डाने जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या इमारती आणि खुल्या जागा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींनी स्वत:च्या उत्पन्नातून खरेदी केलेल्या इमारती व जमिनी अशा तीन प्रकारे जिल्हा परिषदेच्या जागा आणि इमारती निर्माण झाल्या आहेत.

यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून, त्यांना २८ सप्टेंबरपर्यंत संंबंधित अधिकाºयांच्या बैठका घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. २९ सप्टेंबरपासून ८ आक्टोबरपर्यंत या सर्व मालमत्तां संदर्भातील सातबारा उतारा, नमुना नंबर ८, सिटी सर्व्हे उतारा, फोटो संकलन करायचे आहे. यानंतर १३ ते १७ आक्टोबर या कालावधीत ही सर्व माहिती आॅनलाईन अपलोड करायची आहे.

तीन हजारांहून अधिक मालमत्ता

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या तीन हजारांहून अधिक मालत्ता आहेत. यामध्ये विविध विभागांच्या इमारती आणि मोकळ्या जागांचा समावेश आहे. यातील काही जागांवर अतिक्रमण झाले आहे, तर काही जागांच्या बाबतीत मालकीहक्काचे वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर हाती घेण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेमुळे या सर्व मालमत्तांची कुंडलीच जिल्हा परिषदेत उपलब्ध होणार आहे.