महिनाअखेरपर्यंत ‘हेरे सरंजाम’ सातबारे निघणार :- जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची माहिती

हेरे सरंजाम निर्णय -- विशेष मुलाखत :- या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चेतील मुलाखतीद्वारे संवाद साधला. यावेळी या महिनाअखेर जवळपास सर्वच जमीनधारकांच्या नावावर सातबारा निघेल. त्या दृष्टीने प्रशासनाचे युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

ठळक मुद्देहेरे सरंजाम निर्णय -- विशेष मुलाखत४८ गावांतील लोकांना मिळणार लाभ; प्रशासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू

प्रवीण देसाई ।

कोल्हापूर : शासन निर्णय होऊन १८ वर्षे प्रलंबित असलेला चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजाम जमिनींचा प्रश्न निकाली काढण्याचा धाडसी निर्णय जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी नुकताच घेतला आहे. याचा लाभ हेरेसह परिसरातील ४८ गावांमधील लाभार्थ्यांना होणार आहे. या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चेतील मुलाखतीद्वारे संवाद साधला. यावेळी या महिनाअखेर जवळपास सर्वच जमीनधारकांच्या नावावर सातबारा निघेल. त्या दृष्टीने प्रशासनाचे युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

‘हेरे सरंजाम’ हा नेमका काय प्रकार आहे?
चंदगड तालुक्यात हेरे नावाचे गाव आहे. या गावासह आसपासची ४८ गावे सावंतवाडीच्या सावंत-भोसले या सरंजामदारांना इनाम म्हणून मिळाली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ही गावे त्यांच्याकडे इनाम आहेत. पुढे १९५२ मध्ये सरकारने ही इनामे खालसा केले; परंतु त्यात अनेक गुंतागुंत होती. यामध्ये मूळ सरंजामदारांच्या जमिनी, मूळ कब्जेदारांच्या जमिनी, सरंजामदारांची कुळे, काही मूळ लोकांच्या जमिनी, काही लोकांच्या अतिक्रमित जमिनी, काही बेदखल कुळांच्या जमिनी आहेत. या सर्वांचा प्रश्न सर्वसमावेशकरीत्या सोडविण्यासाठी सरकारने २००१ साली शासन निर्णय घेतला.

यामध्ये सर्व प्रकारच्या जमिनीसाठी २०० पट रक्कम भरून शेती कारणासाठी जमीन वर्ग-१ करण्याचे आदेश दिले. तसेच बिगरशेती करायची असल्यास बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा रक्कम भरून ती बिगरशेती करण्याची तरतूदही करण्यात आली.

या निर्णयाचा नेमका काय व कोणाला लाभ होणार?
या निर्णयाचा लाभ हा हेरेगावासह हे इनाम असलेल्या आसपासच्या ४८ गावांतील जमीनधारकांना होणार आहे. या गावांमधील सुमारे ५० हजार एकर क्षेत्र हे सरंजाम इनामाखाली येते. शासनाने सर्वसमावेशक धोरण असणारा निर्णय घेतल्याने हेरेसह परिसरातील ४८ गावांमधील मूळ सरंजामदार, मूळ कब्जेदार, सरंजामदारांची कुळे, काही मूळ जमीनधारक, काही अतिक्रमण असलेले जमीनधारक, काही बेदखल कूळ जमीनधारक यांना याचा लाभ होणार आहे.

या कामाच्या निर्गतीसाठी किती अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत?
हेरे सरंजामचे काम लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी २६ जानेवारीला आठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आठ पथके तैनात करण्यात आली आहेत. गडहिंग्लज प्रांताधिकाऱ्यांसह आसपासच्या तालुक्यांमधील प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकाºयांचा यामध्ये समावेश आहे. प्रत्येक उपजिल्हाधिकाºयाला साहाय्यासाठी एक तहसीलदार, एक अव्वल कारकून, एक कारकून देण्यात आला आहे. प्रत्येक पथकप्रमुखाकडे जवळपास सात ते आठ गावांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रत्येक गावासाठी एक तलाठीही नेमण्यात आला आहे. या पथकांद्वारे युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार?
हेरे सरंजामच्या लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक असा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. आपण त्या संदर्भात आदेश काढले आहेत. पुढील प्रक्रिया ही उपजिल्हाधिकाºयांच्या नेतृत्वाखालील पथकांद्वारे सुरू आहे. हे काम गतीने सुरू असून या महिनाअखेर लाभार्थ्यांच्या हातात त्यांच्या नावांचे सातबारे मिळतील, असा विश्वास आहे.

जिल्ह्यात किती ठिकाणी अशा प्रकारच्या जमिनी आहेत?
उत्तर : हेरे सरंजाम या प्रकारातील जमीन ही चंदगड तालुक्यातील ४८ गावांपुरतीच मर्यादित आहे; परंतु जिल्'ात इतर ठिकाणी जहागीर (कडवे), देशमुख इनाम, छत्रपती शाहू व छत्रपती राजाराम महाराज यांनी इनाम दिलेल्या जमिनी, आदी प्रकारच्या जमिनी आहेत.

धाडसाने अधिकाराचा वापर
व्यापक समाजहित साधणार असेल तर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी धाडसी निर्णय घेऊन लोकांचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत, असे जिल्हाधिकारी देसाई यांचे मत आहे. आपला हेतू स्वच्छ आहे आणि समजा एखादा निर्णय चुकला तरी त्याला घाबरण्याचे कारण नाही, या भूमिकेतून त्यांनी अनेक वर्षे निव्वळ लोंबकळत पडलेले प्रश्न सोडविण्याचा धडाकाच लावला आहे. कोणतेही काम प्रलंबित ठेवणे व त्यासाठी लोकांनी हेलपाटे मारणे ही कार्यपद्धती त्यांना मान्य नाही, असा विचार करणारे फार कमी महसूल अधिकारी प्रशासनात आहेत.

 

हेरे सरंजामसारखा विषय अनेक वर्षे प्रलंबित का आहे? याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता, ४८ गावांचा व्याप व त्या तुलनेत असणारी त्रोटक प्रशासकीय यंत्रणा, यामुळे इच्छाशक्ती असूनही संबंधितांना हा प्रश्न लवकर मार्गी लावणे शक्य नव्हते. त्या काळात संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी काही आदेश दिले; परंतु जमिनी वर्ग-२च राहिल्याने त्याचा लाभ संबंधितांना झाला नाही. त्यासाठी स्वतंत्ररीत्या अधिकारी व कर्मचारी नेमून हा विषय निकाली काढणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने आपण निर्णय घेतला.
- दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी