ऊर्जाबचत करणारे ‘फॅन’ही बाजारात

तानाजी पोवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ‘महावितरण’च्या माध्यमातून ऊर्जाक्षम (एलईडी)‘उजाला’ योजनेची उपकरणे बाजारात आणली असून या योजनेमार्फत पहिल्या टप्प्यात कमी वॅटचे बल्बबरोबरच ट्यूब आणि फॅनही बाजारपेठेत आणले आहेत. कमी वॅटमध्ये जादा प्रकाश व विजेची ७० टक्के बचत करण्याचे तंत्र वापरले आहे.
गेल्या दीड वर्षात संपूर्ण देशभरात सुमारे २७ कोटी ७९ लाख एलईडी बल्बची विक्री झाली आहे, तर महाराष्टÑात २ कोटी १५ लाख ६० हजार एलईडी बल्बची विक्री झाली आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांत एकूण २५ लाख ८८ हजार बल्बची विक्री करण्यात आली आहे. विजेची बचत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ईईएसएल (इलेक्ट्रीक इफेक्ट सर्व्हिस लिमिटेड) या कंपनीच्या अंतर्गत ‘महावितरण’च्या माध्यमातून ऊर्जाक्षम विजेची उपकरणे बाजारात आणली आहेत.
पहिल्या टप्प्यात कमी वॅटचे बल्ब बाजारात आणले, कमी वॅटमध्ये जादा परिसर प्रकाशमय होत असल्याने त्याला ग्राहकाकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आता सरकारने एलईडी ट्यूब लाईट आणि फॅन बाजारात आणले आहेत. नामांकित कंपन्यांकडून ही उपकरणे निर्मिती करून सरकार ती आपल्या माध्यमातून आणत आहे. शहरासह मोठ-मोठ्या गावांत ‘महावितरण’च्या केंद्रांवर ही उपकरणे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत.
आता पूर्वीच्या ७ वॅटऐवजी आता ९ वॅटचे बल्ब बाजारात आणले आहेत. त्याशिवाय पूर्वीच्या पारंपरिक ट्यूबला ४० वॅट वीज खर्चिक पडत होती. ती आता एलईडी ट्यूबला २० वॅट खर्च होते तर फॅनला लागणाºया ८० वॅटऐवजी एलईडी फॅनला ४८ वॅट वीज खर्च होणार आहे. यामुळे वीज बचतीला वाव मिळत आहे. ही उपकरणे सर्व जिल्ह्यात उपलब्ध झाली असून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहा तालुक्यांत विक्री केंद्रे कार्यरत आहेत.
प्रारंभीच्या काळात ७ वॅट बल्बची किंमत १०० रुपये होती; पण आता नव्याने आलेले एलईडी बल्ब ९ वॅटचे असून ३ वर्षे गॅरंटीसह त्याची किंमत अवघी ७० रुपये ठेवली आहे. शासनाच्या एलईडी बल्बच्या ‘उजाला’ योजनेमुळे गेल्या दीड वर्षात देशभरात स्वत:चे जाळे निर्माण केले असून सुमारे २७ कोटी ७९ लाख ७५ हजार ४११ एलईडी बल्बची विक्री केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात वर्षाकाठी सुमारे ३६१०० दशलक्ष युनिट विजेची बचत होत आहे.
होणारी बचत
कमी वॅटवर जादा प्रकाश देत असल्याने त्यामुळे विजेची बचत होत आहे.
वीज निर्मितीसाठी दगडी कोळशावर होणारा १४४४० कोटींचा खर्च वाचला.
संपूर्ण देशभरातील ७२२७ मेगावॅटची मागणी कमी झाली आहे.
सुमारे ३ कोटी टन कार्बन डायर्नडाय आॅक्साईड वायूंचे उत्सर्जन टळल्याने पर्यावरणाला हातभार लागला आहे.