किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा

यंत्रमाग कर्मचारी : न्यायालयाकडून स्थगिती नाही

इचलकरंजी : महाराष्ट्र शासनाने यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांना लागू केलेल्या किमान वेतन संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून लेखी आदेश मिळेपर्यंत किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश राज्य शासनाने कामगार उपआयुक्त अरविंद पेंडसे यांनी सहायक कामगार आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती लालबावटा सायझिंग-वार्पिक कामगार संघटनेच्यावतीने ए. बी. पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी संपासारखे हत्यार न उपसता लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांना सुधारित किमान वेतनाचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने २९ जानेवारी २०१५ रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेच्यावतीने ५२ दिवस कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून कामगारांनी मालकांशी वेतनवाढ संदर्भात चर्चा करून आंदोलन मागे घ्यावे, अशी भूमिका ए. बी. पाटील यांनी घेतल्याने संप संपुष्टातच आला होता. या दरम्यान, शासनाने लागू केलेला किमान वेतनाचा अध्यादेश चुकीचा असल्याने त्याला स्थगिती द्यावी, यासाठी सायझिंग धारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली नाही म्हणून कामगार संघटनेने याचा पाठपुरावा केला असता कामगार उपायुक्त पेंडसे यांनी येथील सहायक कामगार आयुक्तांना किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीबाबत आदेश जारी केले आहेत.
पत्रकार बैठकीला आनंदराव चव्हाण, कृष्णात कुलकर्णी, सुभाष निकम, आदी उपस्थित होते. किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीबाबत आदेश जारी झाल्याने कामगार आणि मालक यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (प्रतिनिधी)