वाढीव सभासदांची चौकशी सुरु

न्यायालयाचा आदेश : भोगावती व बिद्री कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात खळबळ

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -परिते (ता. करवीर) येथील भोगावती सहकारी साखर कारखान्यातील वाढीव सभासदांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने या प्रकरणाची येत्या दोन दिवसांपासून तपासणी सुरू केली जाणार आहे. प्रादेशिक साखर उपसंचालक डी. टी. भापकर यांच्या नेतृत्वाखाली टीम वाढीव सभासद दप्तराची तपासणी करणार आहे. त्याचबरोबर ‘बिद्री’च्या वाढीव सभासदांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
भोगावती कारखान्याच्या सत्तारूढ राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व ‘शेकाप’ गटाने आॅक्टोबर २०११ ते जून २०१२ अखेर चार टप्प्यांत तब्बल साडेतीन हजार वाढीव सभासद केले आहेत. याविरोधात विरोधी काँग्रेसच्या गटाने साखर सहसंचालकांकडे तक्रार केली होती. अगोदरच्या सभासदांना नऊ महिने साखर मिळालेली नसताना वाढीव सभासदांना साखर कुठून देणार? असा सवाल विरोधी गटाने केला होता, तर सत्तारूढ गटाने विरोधी गट सत्तेवर असताना त्यांनीही अडीच हजार वाढीव सभासद केल्याची तक्रार केली होती. दोन्ही गटांनी परस्पर तक्रारी जुलै महिन्यात सहसंचालकांकडे केल्या आहेत. याबाबत कॉँग्रेसचे पी. डी. धुंदरे यांच्यासह काँग्रेसच्या मंडळींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन वाढीव सभासदांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना दिले आहेत.
बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या वाढीव १७ हजार सभासदांचा वाद सुरू आहे. कारखान्याचे जुने ५३ हजार सभासद असताना संचालक मंडळाने २५ जूनच्या बैठकीत १७ हजार वाढीव सभासद केले. यावर आक्षेप घेत कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली होती. साखर आयुक्त विजय सिंघल यांनी संबंधित वाढीव सभासदांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

पात्र-अपात्रतेवरच भवितव्य
या दोन्ही कारखान्यांच्या निवडणुका येत्या चार-पाच महिन्यांत होत आहेत. वाढीव सभासदांवर निर्णय काय होतो, यावरच सत्तारूढ व विरोधकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

चौकशीला गती !
‘बिद्री’च्या वाढीव सभासदांविरोधात दोन वर्षांपूर्वी सहसंचालक कार्यालयाकडे तक्रारी आल्या होत्या.
पण राजकीय हस्तक्षेप व कारखान्याचे असहकार्य
यामुळे तपासणी पूर्ण होऊ शकली नाही. राज्यात सत्तांतर झालेच, शिवाय या कारखान्याचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या राधानगरी-भुदरगडचे आमदार बदलल्याने चौकशीने आपोआपच गती घेतली.
अशी होणार तपासणी-
वाढीव सभासदांचा सभासद नंबर, गाव, ठराव क्रमांक, रहिवाशी दाखला, ‘८ अ’प्रमाणे क्षेत्र, गटनंबर, गटाचे क्षेत्र, पैकी बागायत, सभासद हिश्श्याचे क्षेत्रपैकी बागायत, पैकी उसाखालील, ऊस पुरवठा अशी तपासणी चौकशी अधिकारी करणार आहेत.