शेतीपंपांच्या वीज जोडणीेस आॅगस्टपर्यंत सुरक्षा -एन. डी. पाटील : अडीच लाख जोडणीचा मार्ग मोकळा; बिल कमी होण्याची आशा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 31, 2018 12:22 AM2018-03-31T00:22:32+5:302018-03-31T00:23:13+5:30
कोल्हापूर : राज्यातील ४१ लाख शेतीपंपधारकांच्या वीज बिलांची १५ आॅगस्ट २०१८पर्यंत तपासणी होऊन दुरुस्ती होईल. त्यानंतर अचूक बिलाच्या आधारेच नवीन कृषी संजीवनी योजना
कोल्हापूर : राज्यातील ४१ लाख शेतीपंपधारकांच्या वीज बिलांची १५ आॅगस्ट २०१८पर्यंत तपासणी होऊन दुरुस्ती होईल. त्यानंतर अचूक बिलाच्या आधारेच नवीन कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात येईल. तोपर्यंत शेतीपंपधारकांची जोडणी (कनेक्शन) तोडली जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ डणवीस यांनी दिले आहे, अशी माहिती महाराष्टÑ राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष
प्रा. एन. डी. पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अडीच लाख शेतीपंपधारकांना जोडण्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
यावेळी प्रा. पाटील म्हणाले, शेतीपंपधारकांच्या मागण्यांसाठी फेडरेशनतर्फे २७ मार्चला मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
यामध्ये राज्यातील ४१ लाख कृषिपंपधारक वीज ग्राहकांची वीज बिले १५ आॅगस्टपर्यंत तपासून दुरुस्त करण्यात येतील. त्यानंतर अचूक बिलाच्या आधारे नवीन कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांची बिले ही प्रतियुनिट १.१६ रुपये याप्रमाणेच ‘महावितरण’कडून भरून घेतली जाणार आहेत. त्याचबरोबर या सर्व उच्चदाब वीज ग्राहकांच्या बिलांमधील थकबाकी १५ आॅगस्टपर्यंत निकाली काढण्यात येईल. त्यामुळे या उन्हाळ्यासह आॅगस्टपर्यंत कोणत्याही शेतीपंपधारकाची जोडणी वीज बिलाअभावी तोडली जाणार नाही.
प्रताप होगाडे म्हणाले, शेतीपंप वीज बिले तपासून दुरुस्त करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी ग्राहकांची बिले जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी होतील. यामुळे ‘महावितरण’चा बोगस कारभार समोर येणार आहे. सबसिडीच्या माध्यमातून शेतकरी ग्राहकांचे सर्व पैसे सरकारने ‘महावितरण’कडे भरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महावितरणला एकही पैसा देणे लागत नाही. १५ टक्के गळती असल्याचे सरकारला मान्य करावे लागेल. यामुळे जवळपास साडेनऊ हजार कोटींचा महसूल हा भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बाहेर गेला आहे, ते समोर येईल.
ते पुढे म्हणाले, सरकारचे सबसिडीच्या माध्यमातून महावितरणला दुप्पट पैसे गेले आहेत. गेल्या वर्षभरात चार हजार ८०० कोटींची सबसिडी सरकारने भरली असून, त्यातून जवळपास २४०० कोटी
रुपये कमी होतील. या कमी
झालेल्या पैशांतून शेतकºयांचे पैसे भरणे शक्य होईल.
यावेळी बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, विक्रांत पाटील-किणीकर, आर. जी. तांबे, भगवान काटे, आर. के. पाटील, आदी उपस्थित होते.
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून महावितरणकडे पैसे भरूनही शेतीपंपांच्या प्रलंबित असलेल्या जोडण्या देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील अडीच लाख शेतीपंपांच्या जोडण्या आता मिळणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० हजार, तर सांगलीतील २५ हजार जणांचा समावेश आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.