उद्योजकांना भरावा लागणार पूर्ण एलबीटी

थकबाकी वाढली : एक टक्का करातून अपेक्षित वसुली नाही

सांगली : महापालिका हद्दीतील तीन औद्योगिक वसाहतींतील उद्योजकांना एक टक्का दराने एलबीटी भरण्याची सवलत देण्यात आली होती. पण या सवलतीतून अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेला प्राप्त न झाल्याने आता उद्योजकांना मूळ दराने एलबीटी भरावा लागणार आहे. औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योजकांकडे लाखो रुपयांच्या कराची वसुली थकित आहे. त्याच्या वसुलीसाठी महापालिकेने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे.
महापालिका क्षेत्रात मिरज औद्योगिक वसाहत, गोविंदराव मराठे व वसंतदादा औद्योगिक वसाहत या तीन एमआयडीसींचा समावेश होता. एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या साथीने उद्योजकांनीही आंदोलनात उडी घेतली. एलबीटीवर बहिष्कार टाकल्याने पालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले. पालिकेतील सत्ताधारी गटाचे नेते माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या उपस्थितीत उद्योजकांची बैठक झाली. या बैठकीत उद्योजकांनी एलबीटीचे दर जादा असल्याची तक्रार करीत, एक टक्का दराने कर भरण्याची तयारी दर्शविली. तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांनी या प्रस्तावाला काही अटींवर सहमती दर्शवली.
मिरज एमआयडीसीत २३०, सांगलीत १००, तर मराठे औद्योगिक वसाहतीतील ३० उद्योजकांकडून महापालिकेला जकातीपोटी १० कोटीचा महसूल मिळत होता. एक टक्का दराने जकातीइतके उत्पन्न मिळाल्यास पालिका जादा दराची आकारणी करणार नाही, शासनाकडे उद्योजकांना एक टक्का दर लागू करण्याचा प्रस्ताव पाठवेल, असा निर्णय बैठकीत झाला होता.
पण गेल्या दोन वर्षात एमआयडीसीतील उत्पन्नाचे आकडे समाधानकारक नाहीत. दरवर्षी चार ते साडेचार कोटीचा एलबीटी वसूल झाला आहे. बहुतांश बड्या उद्योजकांनी एक टक्क्याने एलबीटी भरला असला तरी, ४० टक्के उद्योजकांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे महापालिकेने उद्योजकांसाठी एलबीटी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला नाही. परिणामी आता उद्योजकांना एलबीटीतील दरानुसार म्हणजेच दीड ते अडीच टक्के दराने कर भरावा लागणार आहे. तशी तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)


प्रस्ताव शासनाकडे नाहीच!
उद्योजकांना एक टक्का दराने एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय महापालिका व उद्योजकांच्या बैठकीत झाला होता. पण अद्याप हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेलाच नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.




संघटनेचे प्रयत्न
औद्योगिक वसाहतीतील असोसिएशनने महापालिकेकडून उत्पन्नाचे आकडे घेतले आहेत. तसेच ज्या उद्योजकांनी कर भरलेला नाही, त्यांची यादीही मागविली आहे. असोसिएशनकडून कर भरण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहित केले जात आहे. महापालिकेने एक टक्का दराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. पण त्याला महापालिकेने सहमती दर्शविलेली नाही.