त्रिस्तरीय कर्ज प्रक्रियेसाठी समिती स्थापन

प्रतापसिंह चव्हाण यांचा समावेश : शेतकऱ्यांना अधिक सक्षमपणे कर्जपुरवठा होण्यासाठी समिती

कोल्हापूर : विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा अधिक सक्षम होण्यासाठी शासनाने त्रिस्तरीय कर्जप्रक्रियेसाठी समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे सहकार सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असून, अकरा सदस्यीय समितीमध्ये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक तथा राज्य बँकेचे सरव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांचा समावेश आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना त्रिस्तरीय पीक कर्जपुरवठा केला जातो. राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व स्थानिक पातळीवरील विकास सेवा संस्थांमार्फत ही प्रक्रिया राबविली जाते. २००६-०७ या आर्थिक वर्षापासून जिल्हा बँकांकडून विकास सेवा संस्थांना ४ टक्के व्याजाने व विकास संस्थांकडून शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा केला जातो. त्यासाठी राज्य बँकेकडून ज्या जिल्हा बँकांचा एन.पी.ए. २० टक्क्यांपर्यंत आहे, त्यांना ९.५ टक्के दराने व एन.पी.ए. २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या बँकांना ९.७५ टक्के दराने कर्जपुरवठा होतो.
जिल्हा बँकांना पी.एल.आर. (प्राईम लँडिंग रेट) १० ते १०.५० टक्के इतका आहे. त्यामुळे विकास संस्थांना कमी दराने कर्जपुरवठा करताना जिल्हा बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. शेतकऱ्यांना ६ टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याच्या निर्यणाने विकास संस्थांच्या व्याजातील दुरावा ३ टक्क्यांवरून २ टक्के झाला आहे. त्यामुळे संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. वैद्यनाथन शिफारशीनुसार संस्थांना पॅकेज मिळून या संस्था स्थिर झालेल्या नाहीत. या सर्व बाबींचा विचार करून कर्जपुरवठ्याची ही त्रिस्तरीय पद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन समिती स्थापन केली आहे. जिल्हा बँका व विकास संस्थांसमोरील अडचणींचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. ही प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली करणे, सहकारी संस्था बळकटीकरणासाठी आवश्यक ती माहिती संकलित करणे, सध्याच्या पद्धतीतील उणिवा शोधणे, तोट्याची कारणे व त्यावर उपाययोजना ही समिती सुचविणार आहे.