दुष्काळ संपला तरी पेट्रोल, डिझेलवरील अधिभार हटेना

कोल्हापूर : राज्यात दुष्काळ संपला तरी चार वर्षांपूर्वी लागू केलेला पेट्रोल, डिझेलवरील अधिभार अद्याप कायम आहे. राज्याचा प्रति लिटर २ तर केंद्राचा ४ रुपये असा अधिकचा हा कृषी अधिभार आहे. केवळ शेतीच्या नावाने लावलेला अधिभार जरी हटवला तरी आजच्या घडीला पेट्रोल व डिझेल प्रति लिटर ६ रुपये स्वस्त होऊ शकते.

२०१६-१७ मध्ये पावसाच्या अवकृपेमुळे ओल्या व कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागल्याने शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी पेट्रोल - डिझेलवर देशभरात ४ रुपये प्रति लिटर असा अधिभार केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभरासाठी लागू केला. पाठोपाठ महाराष्ट्राने कोरडा दुष्काळ पडल्याने दोन रुपये प्रति लिटर असा दुष्काळ कर लावला. एकाचवेळी प्रति लिटर ६ रुपये असा तो भार वाढला.

हा दुष्काळ संपला, कालांतराने सुकाळ आला, दोन वेळा महापूरही येऊन गेला, पण दुष्काळाच्या नावाने सुरू झालेला हा अधिभार आताही सुरूच आहे. तो बंद करण्याची कोणतीही तसदी तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतली नाही. सत्ताबदलानंतरही महाविकास आघाडीच्या सरकारने याकडे दुर्लक्षच केल्याने आजतागायत वाहनधारकांच्या खिशातून तो काढून घेतला जात आहे.

चौकट ०१

एक लिटर पेट्रोलचा उत्पादन खर्च ३० रुपये तर १ लिटर डिझेलचा उत्पादन खर्च २८ रुपये आहे. आताच्या घडीला केंद्र व राज्य सरकारच्या करामुळे ३० टक्के उत्पादन खर्च असतानाही त्याच्या दुपटीहून जास्त रक्कम विक्रीची आहे. आजवरच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले आहे. २०१४ च्या तुलनेत सात वर्षांत इंधनावरील करात १३३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जे पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीस सर्वाधिक कारणीभूत ठरली आहे.

चौकट ०३

चार वर्षांत २४ हजार कोटी वसूल

पेट्रोल, डिझेलवर दोन रुपये अधिभार लावला तर दर महिन्याला ५०० कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळतो. ५०० कोटींप्रमाणे वर्षाचे सहा हजार कोटी रुपये होतात. गेल्या चार वर्षांचा हिशेब केला तर वाहनधारकांच्या खिशातून राज्य सरकारने २४ हजार कोटी रुपये केवळ दुष्काळाच्या नावाखाली काढून घेतले आहेत.

चौकट ०३

२०१४ ते २०२१ तुलनात्मक इंधन कर

कर रक्कम मे २०१४ फेब्रुवारी २०२१

मूळ किंमत ६६ टक्के ३४ टक्के

केंद्राचा कर १४ टक्के ३८ टक्के

डीलर कमिशन ३ टक्के ४ टक्के

राज्याचा कर १७ टक्के २३ टक्के