सहा महिन्यांनंतरही कोरोना खरेदीतील दरफरक सापडेना

कोल्हापूर : सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी कोविड काळातील खरेदीतील बाजारमूल्य आणि पुरवठादारांनी लावलेले दर यांतील फरकाचा अहवाल मागविला होता; मात्र सहा महिने उलटून गेले तरी जिल्हा परिषदेला हा अहवाल न मिळाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले आहे. जिल्हा परिषदेने हा चेंडू अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या कोर्टात ढकलला आहे.

गतवर्षी कोरोनाच्या संकटकाळात जिल्ह्यात ८० कोटींहून अधिक रुपयांची वस्तू आणि उपकरणांची खरेदी झाली. या खरेदीबाबत नागरिक आणि संघटनांनी जिल्हाधिकारी देसाई यांच्याकडे लेखी तक्रारी केल्या. त्याची दखल घेऊन देसाई यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना पत्र पाठवून याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

विविध साहित्य पुरवठादारांनी मान्य करून घेतलेल्या दराची तुलना खुल्या बाजारातील दर व उत्पादन मूल्यांशी करून यामध्ये तफावत असल्यास संबंधित पुरवठादारास कोणत्याही परिस्थितीत देयके अदा करण्यात येऊ नयेत. जर अंशत: देयके अदा केली असतील तर सक्तीने वसुली करावी, ठेकेदारांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, खरेदी केलेल्या साहित्याचा विनियोग योग्य रीतीने झाला नसल्यास त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले होते.

चौकट

अन्न व औषध प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे पत्र मिळताच त्यांनी येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या उपायुक्तांना याबाबत पत्र लिहून याबाबत पडताळणी करण्याची मागणी केली. मात्र त्यानंतर या विभागाने कोणतेही लेखी उत्तर जिल्हा परिषदेला दिलेले नाही आणि जिल्हा परिषदेनेही ते का दिले नाही म्हणून चौकशी करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाट पाहून याबाबत पुन्हा ४ मार्चला संबंधित अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र पाठविले. पुन्हा जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला पत्र देऊन पडताळणीची मागणी केली आहे. आता अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग नेमकी काय भूमिका घेणार, हे महत्त्वाचे आहे.

चौकट

ठेकेदारांचा दबाव

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेने ठेकेदारांची सर्व देयके थांबवली आहेत. मुळात ही देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधीच नाही. राज्य आपत्ती प्रतिसाद विभागाकडून जिल्हा परिषदेला सहा कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र हा निधी याआधी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधून खर्च केला असल्याने तो निधी अभियानाला अदा करण्यात आला आहे; परंतु काही ठेकेदारांनी ‘हा निधी आम्ही विभागीय आयुक्तांकडून मंजूर करून आणला असून त्यातून आमचे पैसे द्या,’ असा तगादा लावला आहे. यासाठी मंत्र्यांची नावे सांगितली जात आहेत. जोपर्यंत दराची पडताळणी होत नाही तोपर्यंत देयके अदा करू नयेत, अशा जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी सूचना केल्याने ठेकेदारांचा चाप लागला आहेत.