कोरोना महामारीतही पाळणा हलला !

कोल्हापूर : कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षात जगणेच बदलले. प्रचंड असुरक्षितता आणि अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले, तरी कधी नव्हे ती कुटुंबे एकत्र येऊन घराला घरपण आल्याचे सुखद चित्र घडले. या सुखालाच गुड न्यूजचे तोरण लागले आणि कोरोनाच्या या महामारीत अनेक कुटुंबांत पाळणा हलला. नव्या पाहुण्याच्या आगमनाने कोरोनामुळे आप्तस्वकीयांना गमावल्याचे दु:ख काही काळ विसरायला लावले.

गेल्या वर्षी मार्चपासून जिल्ह्यात कोरोनाने धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली. पहिल्यांदाच असा प्रसंग आल्याने आपापले घर सावरण्याचा प्रयत्न केला. नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने बाहेरगावी असणाऱ्यांनी जुन्या घरट्याचा पुन्हा एकदा आसरा घेतला. नव्या लग्नसमारंभांवर मर्यादा आल्या, तरी मागील वर्षी लग्न झालेल्या जोडप्यांनाही घरात बऱ्यापैकी निवांत वेळ मिळाला. बाहेरील वातावरण बरेच अनिश्चिततेचे आणि भयावह असले तरी बऱ्याच वर्षांनी कौटुंबिक सुख अनुभवताना कुटुंबियांच्याही अपेक्षांची पुरूतता केली गेली. त्यामुळे एका बाजूला कोरोना आणि त्यांच्या धसक्यानेच गेल्या वर्षीपासून मृत पावणाऱ्यांचा आकडा धडकी भरविणारा ठरला असताना त्याची जागा नव्यांनी घेतल्याने बऱ्यापैकी जन्म-मृत्यूचे प्रमाण व्यवस्थित राहिले.

चौकट

जन्मदर स्थिर

जिल्ह्यात २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत १ लाख ५९ हजार २५५ बालकांचा जन्म झाला. यात ८३ हजार ८७३ मुले, तर ७५ हजार ३८२ मुलींचा समावेश आहे. २०१९च्या तुलनेत २०२० मध्ये जन्म होणाऱ्या बालकांची संख्या १० हजाराने वाढली, तर २०२१ पर्यंत ही संख्या ४३ ने वाढली. बऱ्यापैकी वर्षभर जन्मदर स्थिर राहिल्याचे दिसते.

१) पॉइंटर्स

वर्ष मुलगा मुलगी एकूण

२०१९ २४३५१ २१४११ ४५७६२

२०२० २९७३२ २६९९३ ५६७२५

२०२१ २९७९० २६९७८ ५६७६८

२) लग्नांची संख्याही घटली

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे विवाह समारंभाच्या आयोजनावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे या काळात विवाहांची संख्या नेहमीपेक्षा घटली आहे. मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत लग्न करण्याबरोबरच नाेंदणी विवाह करण्याकडे कल राहिल्याचे दिसले.

३) प्रतिक्रिया

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असतानाही गर्भवतीसह नवजात बालकांच्या बाबतीत आरोग्य विभागाने कोणतीही हयगय केली नाही. लसीकरणापासून ते पोषण आहार पुरविण्यापर्यंत आणि प्रसूतीसाठीची संदर्भ सेवा देण्यापर्यंत जिल्हा आरोग्य विभागाने संपूर्ण जबाबदारी एकहाती पेलली.

डॉ. फारुक देसाई, माता व बालसंगोपन अधिकारी, जिल्हा परिषद.