‘आयजीएम’चा निर्णय होऊनही हालचाली ठप्प

रुग्णालय हस्तांतरणाची अनिश्चितता : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला; वैद्यकीय साहित्यांचा पुरवठा करण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत

इचलकरंजी : येथील पालिकेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल शासनाकडे हस्तांतरित करून घेऊ, असा शासनस्तरावर निर्णय होऊन दोन महिने उलटले, तरी हस्तांतरणासंदर्भात हालचाली दिसत नसल्याने वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. गोरगरिबांसाठी असलेल्या रुग्णालयाकडील अनिश्चिततेच्या परिस्थितीमुळे औषधे व अन्य वैद्यकीय साहित्यांचा पुरवठा करण्यास कंत्राटदार तयार नसल्याने काही सेवा सुद्धा ठप्प झाल्या आहेत.
नगरपालिकेकडे यापूर्वी केईएम हॉस्पिटल होते. त्या रुग्णालयामध्ये ८० खाटांची व्यवस्था होती. मात्र, नगरपालिकेने ३५० खाटांची क्षमता असलेली नवीन रुग्णालयाची इमारत बांधली. सात एकर १२ गुंठे अशा जागेवर असलेल्या या रुग्णालयाचे बांधीव क्षेत्रफळ एक लाख ८४ हजार ७०२ चौरस फूट आहे. रुग्णालयाकडे सध्या १७५ खाटांची व्यवस्था असून, त्यामध्ये कॅज्युअ‍ॅलिटी, प्रसूती, बालरुग्ण, पुरुष व स्त्री आंतररुग्ण, क्षयरोग, अर्भक दक्षता कक्ष, पुरुष शस्त्रक्रिया, महिला शस्त्रक्रिया, महिला विभाग, सेफ्टिक विभाग, असे आंतररुग्ण असून, रुग्णालयाकडे पाच आॅपरेशन थिएटर आहेत.
अशा या रुग्णालयाकडे सध्या तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, एक्स-रे टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन, टेलिफोन आॅपरेटर, प्लंबर, कार्यालयीन कर्मचारी, वॉर्ड बॉय, आया, सफाई कामगार, वॉचमन, बहुउद्देशीय कर्मचारी, स्वयंसेविका असा एकूण २३७ कर्मचारी वर्ग आहे. याशिवाय कंत्राटी पद्धतीने परिचारिका, लॅब टेक्निशियन, वैद्यकीय अधिकारी, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, मानद सेवा तज्ज्ञ, एक्स-रे टेक्निशियन, फार्मासिस्ट असे ५८ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर कपडे, चादर व बेडशिट धुलाई आणि रुग्णालयाकडील दैनंदिन साफसफाई या सेवा कंत्राटी पद्धतीने सुरू आहेत. सध्या साधारणत: रुग्णालयाचा एकूण सुमारे ८.५ कोटी रुपये खर्च होत असून, उत्पन्न एक कोटी आहे.
या रुग्णालयाचा पालिकेला खर्च पेलावत नसल्याने ते शासनाने वर्ग करून घ्यावे, यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी आग्रह धरला. त्याप्रमाणे ३० जून २०१६ रोजी रुग्णालया शासनाकडे हस्तांतरित करून घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. याला दोन महिने उलटले तरी हस्तांतरणासंदर्भात शासनस्तरावर कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नसल्याने रुग्णालयाकडील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. (प्रतिनिधी)