शक्ती कायद्यातही तृयीयपंथियांकडे दुर्लक्षच

कोल्हापूर : समाजाच्या तिरकस नजरामुळे जगणे बेजार झालेल्या तृतीयपंथियांना निदान कायद्याचे तरी संरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण शासनाने महिला व बालकासाठी जाहीर केलेल्या शक्ती कायद्यानेही त्यांच्याकडे पाठच फिरविल्याचे दिसत आहे. या क्षेत्रात गेली २५ वर्षे काम करणाऱ्या साधना झाडबुके यांनी याबाबत खंत व्यक्त करताना सरकारच पाठ फिरवत असेल तर दाद तरी कुणाकडे मागायची असा खडा सवाल केला आहे.

महिला व बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा शुक्रवापासून राज्यभर लागू केला आहे. या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर तृतीयपंथियांसाठी काम करणाऱ्या साधना झाडबुके यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कायद्याचे स्वागत केले पण खंतही व्यक्त केली. महिला व बालकांइतकेच किंबहुना जरा जास्त तृतीयपंथियांना लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना थर्ड जेन्डर म्हणून मान्यता दिली असतानाही त्यांना या कायद्यात समाविष्ट करू नये हे आश्चर्य वाटत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

तृतीयपंथियांकडे बघण्याची समाजाची दृष्टी निकोप नाही. त्यांनी कोणतेही काम करायचे म्हटले तरी त्यांना त्रास दिला जातो. नोकरीच्या ठिकाणीही त्यांना शेरेबाजीला सामोरे जावे लागते. सार्वजनिक ठिकाणीही त्यांना अत्याचाराला बळी पडावे लागते. महिला व बालकांना कायद्याचे संरक्षण मिळाल्याने ते अत्याचार झाला तर दाद मागू शकतात, पण या तृतीयपंथियांनी कुणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न आहे. समाजातील एक भाग अजूनही न्यायाकडे डोळे लावून बसला आहे, पण कोणी दखल घेत नाही. मी इतकी वर्षे या वर्गासाठी काम करते, पण त्यांच्या पुनर्वसनाासाठी आतापर्यंत कांही करु शकले नाही, याचे मनस्वी दु:ख होते. निदान कायद्याचे संरक्षण मिळवून देण्यात मी यशस्वी ठरले तरी मला थोडे समाधान मिळेल, असे झाडबुके यांनी सांगितले.

चौकट ०१

तृतीयपंथियांची स्वतंत्र जनगणना होत नाही. त्यामुळे नेमका आकडा कळत नाही. स्वयंसेवी संस्थांनी दोन वर्षांपूर्वी आकडेवारी जमा केली होती. त्यानुसार देशात ४ लाख ८७ हजार ८०३ तर राज्यात ४० हजार ८९१ तृतीयपंथी आहेत. कोल्हापुरात ३१२ संख्या आहे. निदान पुढील वर्षी होणाऱ्या जनगणनेत तरी यांची मोजणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.