यशवंतराव चव्हाण यांचाही पुतळा न ओळखण्याजोगा; दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनातील पुतळ्याच्या कामात चालढकलपणा

महाराष्ट्र शासन दखल घेणार का?

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : एकीकडे दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनातील छत्रपती शाहू महाराजांचा पुतळा हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसा नसल्याच्या ‘लोकमत’मधील वृत्ताची चर्चा सुरू असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचाही पुतळा असाच न ओळखण्याजोगा आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनानेच पुढाकार घेऊन शाहू महाराज आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे पुतळे बदलावेत, अशी मागणी होत आहे.

नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामानंतर मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेल्यानंतर मोठ्या स्वागत कक्षामध्ये हे पुतळे बसविण्यात आले आहेत. यातील यशवंतराव चव्हाण यांचाही पुतळा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसा झालेला नाही. चव्हाण यांचेही व्यक्तिमत्त्व भारदस्त होते. चेहऱ्यावर नेहमी हास्य. धोतर, जाकीट आणि डोक्यावर गांधी टोपी. या नेत्याकडं पाहिल्यानंतरही अनेकजण त्यावेळी भारावून जात असत. त्यांची छायाचित्रे पाहतानाही हे जाणवते. परंतु, महाराष्ट्र सदनमधील चव्हाण यांच्या पुतळ्याकडे पाहिल्यानंतर आपल्यालाच ‘काही तरी चुकलेय’ असे वाटून जाते.

चव्हाण यांची उंची आणि भारदस्तपणा या पुतळ्यात कोठेही दिसून येत नाही. दिल्लीत जाणारा प्रत्येक महाराष्ट्रवासीय आवर्जून महाराष्ट्र सदनामध्ये जातो. या ठिकाणी गेल्यानंतर शिवाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांचे पुतळे पाहून त्याचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. परंतु, तेच स्वागत कक्षात आल्यानंतर राजर्षी शाहू महाराज आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे पुतळे पाहिल्यानंतर मात्र तो खट्टू होतो. त्याचा अभिमान ओसरतो, कारण हे दोन्ही पुतळे पाहिल्यानंतर ही दोन उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वे या पुतळ्यात कुठेच दिसत नाहीत.

महाराष्ट्र शासन काय करणार

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचा सर्व कारभार महाराष्ट्र शासनाकडूनच चालतो. त्यामुळे ज्यांनी राज्यातील कोल्हापूर संस्थानाचे नाव जगभरात नेले ते शाहू महाराज आणि ज्यांनी महाराष्ट्राच्या कृषी, औद्योगिक विकासाचा पाया घातला ते यशवंतराव चव्हाण यांचे पुतळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसेे करून बसवायचे की गेल्या ११ वर्षांत रोज शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या नेत्यांना हे पुतळ्यातील उणेपण लक्षात आलेले नाही म्हणून आहे तेच पुतळे ठेवण्याची भूमिका घ्यायची हे महाराष्ट्र शासनाने ठरवायचे आहे.