वर्ष झाले तरी ‘गाव रस्ता समिती कागदावरच

हा निर्णय होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शेत रस्ते, पाणंद रस्त्यांसह इतर रस्ते मोकळा श्वास घेणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्दे अंमलबजावणीचा पत्ता नाही : शेत रस्ते, पाणंद रस्ते मोकळा श्वास घेणार कधी?

प्रवीण देसाई ।
कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील शेत रस्ते, शिव रस्ते, पाणंद रस्ते, गाव रस्ते व वहिवाटीखालील रस्ते मोकळे करून जमिनीकडे जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होण्यासाठी गाव पातळीवर ‘गाव रस्ता समिती’ गठीत करण्याचा शासन निर्णय अद्याप कागदावरच आहे. हा निर्णय होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शेत रस्ते, पाणंद रस्त्यांसह इतर रस्ते मोकळा श्वास घेणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील शिव रस्ते, शेत रस्ते, पाणंद रस्ते, गाव रस्ते व पूर्वांपार चालत आलेले वहिवाटीखालील रस्ते मोकळे करून जमिनीकडे जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होण्यासाठी गाव पातळीवर ‘गाव रस्ता समिती’ गठीत करण्याचा निर्णय २०१८ मध्ये घेतला आहे. सरपंचांच्या अध्यक्षतेखालील अकराजणांची ही समिती असेल. रस्त्यासंदर्भात उद्भवणारे वाद गावात मिटवून सर्वांच्या सहकार्याने विकास घडविता येईल, अशा दृष्टिकोनातून या समितीची रचना केलेली आहे. तालुकास्तरावरून तहसीलदारांनी याची अंमलबजावणी करायची आहे; परंतु वर्ष उलटले तरी अद्याप या समित्या गठीत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांमुळे होणाºया वादाचे प्रमाण कमी झालेले नसून, याचा परिणाम विकासावर होत आहे.

समितीची रचना अशी :
समितीचे अध्यक्ष - सरपंच, समितीचे सदस्य - मंडल अधिकारी, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, सेवा संस्था अध्यक्ष, प्रगतिशील शेतकरी, महिला ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, बीट जमादार, पोलीसपाटील, समितीचे सदस्य सचिव-तलाठी.

समितीचे काम
रस्त्याबाबत गावांमध्ये होणारे वाद समुपदेशन करून मिटवावेत.
ज्या ठिकाणी रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले आहे, तेथे शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन समजावून सांगणे.
रस्त्याबाबत वाद न मिटल्यास याबाबतचे प्रकरण तहसीलदारांकडे दाखल करण्यास सुचविणे.
रस्त्यास आवश्यकता असल्यास पर्यायी रस्ता सुचविणे.
आवश्यकतेनुसार समितीची बैठक घेऊन रेकॉर्ड ठेवणे.

गाव रस्ते मोकळे करण्याची गरज का?
केवळ रस्ते नसल्यामुळे पेरणी, मशागत, पीक कापणी वेळेवर करता
येत नाही.
नाशवंत कृषी उत्पादने,
फळे, भाजीपाला यांना वेळेवर बाजारपेठेत
नेता येत नाही.
शेतीपूरक व्यवसाय, कृषी गोदामे करता येत नाहीत.
सर्पदंश होणे, वीज पडणे, पूर येणे, आग लागणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर तत्काळ मार्ग काढणे अवघड होते. परिणामी, जीवित व वित्त हानीचा धोका वाढतो.
रस्ता नसल्याने नाईलाजास्तव काही वेळा शेती विकण्याचे प्रसंग.
रस्त्याच्या वादामुळे अनेकवेळा कोर्ट कचेºया, भांडण-तंटे निर्माण होतात.