अखेर देवस्थान समिती बरखास्त

कोल्हापूर : वारेमाप खर्चामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चेत असलेली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती अखेर न्याय व विधी खात्याने बरखास्त केली. उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असून पुढील एक वर्षासाठी समितीचा कारभार प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. भाजपचे महेश जाधव हे समितीचे विद्यमान अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. आता या पदासाठी राष्ट्रवादीचे भैय्या माने व डी.वाय. पाटील ग्रूपचे अध्यक्ष संजय पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत.

कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग येथील ३ हजार ६४ मंदिरांचा कारभार पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून सांभाळला जातो. समिती राज्य शासनाच्या अखत्यारित असून दीड वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर भाजपचे पदाधिकारी असलेली विविध महामंडळे बरखास्त करून त्यावर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांची वर्णी लागली होती. केवळ पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीबाबत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. दोन महिन्यांपूर्वी याबाबतच्या हालचालींना वेग आला होता. बुधवारी मात्र रात्री उशिरा न्याय व विधी खात्याचे सचिव संजय देशमुख यांनी समिती बरखास्तीचा आदेश काढला.

तत्कालीन अध्यक्ष ॲड. गुलाबराव घोरपडे यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर २०१० ते २०१७ या कालावधीत समितीचे कामकाज जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांभाळले जात होते. तब्बल सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात ऑगस्ट २०१७ मध्ये समितीचे अध्यक्ष म्हणून भाजपचे महेश जाधव व कोषाध्यक्षपदी शिवसेनेचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पत्नी वैशाली क्षीरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आली. सदस्यपदी शिवाजीराव जाधव, राजेंद्र जाधव, चारुदत्त देसाई, राजाराम गरुड, होते. सुभाष वोरा यांचे निधन झाल्याने हे पद रिक्त होते.

---

धडाडीने काम पण भ्रष्टाचाराचे आरोप

गेल्या साडेतीन वर्षात देवस्थान समितीने धडाडीने काम करत अनेक प्रलंबित प्रश्न तत्काळ मार्गी लावले. विशेषत: अंबाबाई मंदिरातील मणिकर्णिका कुंडाचे उत्खनन, जोतिबा मंदिर विकास आराखडा, कपिलतीर्थ मार्केट समोर भक्त निवास ही कामे सध्या सुरू आहेत. जिथे अडवणूक केली जायची तिथे कठोर भूमिका घेत, दबाव टाकून किंवा संबंधितांवर वचक ठेवून कामे करून घेण्याचे कसब अध्यक्ष महेश जाधव यांनी साधले होते. मात्र महापुर व कोरोना काळात केलेला वारेमाप खर्च, जमीन मोजणीसह विविध प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप पदाधिकाऱ्यांवर झाले होते. विकासकामांच्या नावाखाली समितीची तिजोरीच रिकामी झाली होती. या सगळ्याच्या तक्रारी न्याय व विधी खात्याकडे गेल्या होता. खात्याकडून चौकशीदेखील सुरू होती. न्यायालयात दावाही दाखल करण्यात आला होता.

---

भाजपला दणका

देवस्थान बरखास्तीच्या हालचाली गेल्या वर्षभरापासून सुरूच होत्या, मात्र सध्या भाजपकडून महाविकास आघाडीला सातत्याने टार्गेट केले जात आहे. कोरोनाच्या आपत्तीतही वेगवेगळ्या विषयांचे राजकारण करून सरकारला कोंडीत आणले जात आहे. समितीवर शिवसेनेचे दोन पदाधिकारी वगळता अन्य सदस्य भाजपचेच होते. त्यामुळे बरखास्तीचा निर्णय घेऊन भाजपला दणका देण्यात आला आहे.

----