ईडब्लूएस आरक्षण: मराठा समाजातील ६५ तरुणांचा पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेचा निकाल लटकला

आरक्षण अवैध ठरविल्याने हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले

कोल्हापूर : मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्लूएस) नोकरीत दिलेले आरक्षण अवैध ठरविल्याने या समाजातील ६५ उमेदवारांचा पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२० मध्ये ६५० जागांसाठी पोलिस उपनिरीक्षकपदाची परीक्षा घेण्यात आली. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द ठरविल्याने त्यांना आर्थिक दुर्बल कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक उमेदवारांनी या कोट्यातून अर्ज भरले होते. पुढे हे आरक्षण अवैध ठरविल्याने हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले आहे. 

परिणामी, या परीक्षेचा निकाल गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवला होता. इतर वर्गातील उमेदवारांनी याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर आयोगाने मराठा समाजातील ६५ उमेदवारांचा निकाल राखीव ठेवत या परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर केला. मात्र, यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

आमचाच निकाल मागे का

२०२० मध्ये पोलिस उपनिरीक्षकपदासह विक्रीकर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी या पदासाठी संयुक्त जाहिरात काढण्यात आली होती. यातील विक्रीकर व कक्ष अधिकारी पदाच्या मुलाखती होऊन त्यांना नियुक्त्याही देण्यात आल्या. मग पोलिस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल का प्रलंबित ठेवला आहे, असा सवाल उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

ते ३५० विद्यार्थी आशेवरच

पोलिस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा होऊन त्यासाठी मुलाखतीही घेण्यात आल्या. मराठा समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील ३५० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती झाल्या; पण अद्याप निकाल जाहीर न झाल्याने हे सर्व विद्यार्थी आशेवर बसले आहेत.

ईडब्लूएसचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असला तरी त्यात आमचा काय दोष आहे. या परीक्षेसाठी रात्रंदिवस अभ्यास केला होता. ईडब्लूएस वर्गातील उमेदवारांचा निकाल प्रलंबित ठेवला आहे. आम्ही आणखी किती दिवस वाट पाहायची. यामुळे आमच्या करिअरचे नुकसान होणार आहे. - एक परीक्षार्थी