माजी संचालकांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

जिल्हा बँक : कलम ८८ च्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; सहकारमंत्र्यांचे आदेश रद्दबातल

कोल्हापूर / मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४५ माजी संचालकांवर सहकार विभागाने ‘कलम ८८’ ची केलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याचबरोबर सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविले. या निर्णयाने माजी संचालकांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विनातारण व अल्पतारण कर्ज वाटप करून नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा बँकेचे ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकांवर सहकार विभागाने ‘कलम ८८’ नुसार १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चितीची कारवाई केली होती. १५ दिवसांत पैसे भरले नाही तर मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा विभागीय सहनिबंधकांनी काढल्या होत्या. या कारवाईविरोधात माजी संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले होते. सहकारमंत्र्यांनी मालमत्ता जप्तीला स्थगिती देत मूळ कारवाईबाबत २८ मार्चला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हणणे सादर केले. त्यावर मंगळवारी, दि. ३ दिवसभर सुनावणी झाली. बुधवारी, दि. ४ याबाबत न्यायालयाने निकाल दिला. ‘८८’ च्या कारवाईला स्थागिती देत सहकारमंत्र्यांनी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविले. सहकारमंत्र्यांकडे होणाऱ्या २८ मार्चच्या सुनावणीत विरोधात निकाल लागला तरी पंधरा दिवस कारवाई करू नये, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
सुटकेचा नि:श्वास सोडला!
कारवाई अपेक्षित धरून माजी संचालकांनी ‘गोकुळ’ व जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी आपल्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या नावे ठराव केले. त्याचबरोबर यातील अनेकजण प्राथमिक संस्थेपासून साखर कारखाने, बँका, सूतगिरणीमध्ये संचालक असल्याने पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळेच बडे नेते मुंबईत तळ ठोकून होते, अखेर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिल्याने माजी संचालकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
यांनी मांडल्या बाजू
माजी संचालकांच्यावतीने - ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ वाय. एस. जहागीरदार, अमित बोरकर, लुईस शहा, अ‍ॅड. प्रशांत डाकेपाळकर, अ‍ॅड. पटवर्धन, अ‍ॅड. अजय मगदूम.
सरकारच्यावतीने - अ‍ॅड. जनरल सुनील मनोहर, सहकारमंत्री - अ‍ॅड. अनिल साखरे
असा झाला युक्तिवाद...
माजी संचालकांच्या वकिलांनी केलेला ज्या ६५ संस्थांच्या थकबाकीसाठी कारवाई केली, त्यातील ३७ संस्थांची कर्जवसुली झालेली आहे. २८ संस्थांची कर्जवसुलीची, तर काही संस्थांविरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. माजी संचालकांना निवडणूक लढविता येऊ नये, या राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन सरकारने ही कारवाई केली आहे. हे माजी संचालक पुन्हा निवडणूक आले आणि कर्जवसुली होऊ शकली नाही तर त्यांचे संचालकपद रद्द करता येऊ शकते; त्यामुळे कारवाईला स्थगिती द्यावी. सरकारच्या वतीने लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार ही कारवाई सुरू आहे. त्यामध्ये शासनाचा अन्य कोणताही हेतू नाही. जी कर्जे दिलेली आहेत, ती कागदपत्रांची पूर्तता न करताच दिली आहेत. त्यामुळे ती असुरक्षित असल्याने वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे. हा सार्वजनिक निधीचा अपहार आहे.


सहकार विभागाने केलेली कारवाईच चुकीची होती. थकबाकीदार संस्थांच्या वसुलीबाबत सहकार न्यायालयात प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित संस्था व संचालकांची मालमत्ता असताना थेट या बॅँकेच्या संचालकांची मालमत्ता जप्त करणे उचित नव्हते. सर्व प्रयत्न करून संबंधित संस्थेकडून वसुली थांबलीच तर कलम ८८ नुसार बॅँकेच्या संचालकांकडून वसुली करता येते. हेच म्हणणे आम्ही न्यायालयात मांडले.
- आमदार हसन मुश्रीफ (माजी अध्यक्ष, जिल्हा बॅँक)


माजी संचालकांना निवडणूक लढविता येऊ नये म्हणजे आपली राजकीय सोय होईल या हेतूने राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयास न्यायालयाच्या निकालाने चपराक दिली. जिल्हा बँक ही लाखो गोरगरिब शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. त्यामुळे या बँकेचा पै आणि पै वसूल झाला पाहिजे यासाठी संचालक असतानाही व यापुढेही प्रयत्न करू.
- व्ही. बी. पाटील, माजी संचालक


बॅँकेच्या २००२ ते ०७ या कालावधीतील चौकशी अहवालानुसार सहकार विभागाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती; पण आम्हा सातजणांचा त्या कालावधीत बॅँकेच्या व्यवहारांशी काहीच संबंध नसताना आम्हाला त्यामध्ये गोवण्याचा खोडसाळपणा काही अधिकाऱ्यांनी केला. यामुळे आम्हाला मानसिक त्रास तर झालाच; पण आर्थिक नुकसानही झाले; पण शेवटी न्यायदेवतेने न्याय दिला आणि सत्याचा विजय झाला.
- अरुण नरके, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा बॅँक