माजी संचालकांची जप्ती टळली

‘केडीसीसी’ बँक : उच्च न्यायालयाचे आदेश; सहकारमंत्र्यांकडे सोमवारी सुनावणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (केडीसीसी) माजी संचालकांच्या मालमत्तेवरील जप्तीची कारवाई तूर्त टळल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहता यांनी याप्रकरणी सोमवारी (दि. १६) सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्या सुनावणीत मंत्र्यांनी स्थगिती नाकारली तर या संचालकांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येईल.
सुनावणीची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने जप्तीची कारवाई काही दिवसांसाठी टळली आहे. सुनावणीपूर्वी १४ व १५ तारखेला याप्रकरणी सरकार कोणत्याही प्रकारची कारवाई करणार नसल्याचे सरकार पक्षाच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा बँकेच्या माजी ४५ संचालकांवर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चित केली आहे. पंधरा दिवसांत हे पैसे भरण्याचे आदेश दराडे यांनी नोटिसीद्वारे संबंधित संचालकांना दिले; पण थकीत संस्थेची मालमत्ता आहे, ती जप्त करावी, त्यांच्या संचालकांची मालमत्ता असताना बँकेच्या संचालकांवर कारवाई कशी केली जाते, अशी विचारणा बँकेच्या संचालकांनी केली होती.
आमदार महादेवराव महाडिक, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांच्यासह १३ माजी संचालकांनी अ‍ॅड. लुईस शहा यांच्यातर्फे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे २ फेब्रुवारीस अपील केले. त्यांनी या प्रकरणी २५ फेब्रुवारीस सुनावणी ठेवली आहे; परंतु सहकारमंत्री भाजपचे नेते आहेत व बँकेचे संचालक दोन्ही काँग्रेसचे असल्याने संचालकांच्या मालमत्तेवर राजकीय आकसातून तत्पूर्वीच टाच लावली जाईल, अशी भीती माजी संचालकांना होती. याच कारणावरून राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सहकारमंत्र्यांकडे न जाता परस्पर न्यायालयातच याचिका दाखल केली. त्याची एकत्रित सुनावणी गुरुवारी झाली.
अशा दाव्यांत तक्रारदाराने अगोदर सहकारमंत्र्यांकडेच दाद मागायला हवी. त्यांनी स्थगिती नाकारली तरच न्यायालयाकडे दाद मागता येते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी अगोदर सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागावी. तिची सुनावणी १६ फेब्रुवारीला घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांना दिले. आता मुश्रीफ यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या अन्य संचालकांनाही सहकारमंत्र्यांकडेच दाद मागावी लागेल. आमदार महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील, माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक, व्ही. बी. पाटील, वसंतराव मोहिते, अमरसिंह पाटील, शकुंतला बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, संदीप नरके, अरुण नरके, नामदेवराव कांबळे, शुभांगी पाटील, बाबूराव कोरे, अशोक चराटी, नरसिंग गुरुनाथ पाटील तसेच दिवंगत चंद्रकांत सावेकर व आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसदारामार्फत ज्येष्ठ विधिज्ञ वाय. एस. जहागीरदार, अमित बोरकर व लुईस शहा यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर यांनी म्हणणे मांडले.


वसुलीसाठी सहकार खात्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक
माजी संचालकांची मालमत्ता जप्त करायची झाल्यास महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम ९८ अन्वये जिल्हा बँकेस सहकार खात्याकडून वसुली प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असते. ते अजून मिळाले नसल्याने मालमत्तेची जप्ती करता येणार नसल्याचे अ‍ॅड. लुईस शहा यांनी सांगितले.

जप्ती होणार का ?
जिल्हा बँकेच्या माजी संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी असल्याने लोकांत त्याबद्दल चांगलीच उत्सुकता होती. त्यामुळे दुपारपासूनच लोक ‘न्यायालयाचा आदेश काय झाला हो...’ अशी विचारणा ‘लोकमत’कडे करीत होते. जप्ती टळल्याचे सांगताच ‘अरेरे, असे काय झाले हो...?’ अशी प्रतिक्रिया लोकांतून व्यक्त झाली.