मूल्यांकनाची तांत्रिक बाजू तपासणार : आयुक्त

टोल प्रश्न : रस्ते प्रकल्पात कोल्हापूरकरांची फसगत : कृती समितीची आयुक्तांना माहिती

कोल्हापूर : एकात्मिक रस्ते प्रकल्पात कोल्हापूरकरांची मोठी फसगत झाली आहे. आता टोल हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, ‘आयआरबी’ला दिलेल्या टेंबलाईवाडी येथील तीन लाख चौरस फूट जागेचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. प्रकल्पास महापालिकेने मान्यता (कन्फर्मिंग पार्टी) दिली आहे. त्यामुळे टोल हटविताना कोल्हापूरकरांवर भुर्दंड बसणार नाही, याची काळजी घ्या, अशी मागणी बुधवारी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली. लवकरच होणाऱ्या रस्ते मूल्यांकनातील तांत्रिक बाजू महापालिका तपासेल, फसगत होणार नाही, काळजी करू नका, असे आश्वासन आयुक्तांनी कृती समितीला दिले.शहरातील वादग्रस्त टोल हटविण्यासाठी राज्य शासनाने टोलला पर्याय देण्यासाठी उच्चस्तरीय नेमली आहे. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच प्रकल्पाचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील टोल आंदोलनाची पार्श्वभूमी व रस्ते प्रकल्पात कोल्हापूरकरांची झालेली फसगत आज कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी नूतन आयुक्तांच्या कानांवर घातली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई उपस्थित होते.
टोल लादताना महापालिका प्रशासनाने अक्षरश: शहरवासीयांना गहाण ठेवले. टोल करार प्रक्रियेत असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, जेणेकरून भविष्यात असा प्रकार घडणार नाही, अशी मागणी अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी केली. गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांची डागडुजी न करणाऱ्या आयआरबीने आता रंगरंगोटी सुरू केली आहे. यंदाच्या वर्षी केलेला खर्च गेल्या पाच वर्षांत केल्याचे भासविण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी सूचना माजी नगरसेवक बाबा पार्टे यांनी केली. कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांनी आयुक्तांना असोसिएशनतर्फे शुभेच्छा दिल्या. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, अशोक पोवार, दीपाताई पाटील, जयकुमार शिंदे, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मूल्यांकन समिती पुढील आठवड्यात : नितीन देसाई
कोल्हापूर : राज्य शासनाने शहरातील वादग्रस्त टोलबाबत पर्याय सुचविण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्पाचे नेमके मूल्यांकन करण्यासाठी पाचजणांची त्रयस्थ समिती नेमली आहे. या समिती स्थापनेचा शासन आदेश सोमवार (दि. ९) पर्यंत निघण्याची शक्यता आहे. यानंतर पुढील आठवड्यात ही समिती कोल्हापूर दौऱ्यावर येईल, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कार्यकर्त्यांशी आज, बुधवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आयुक्त पी. शिवशंकर होते.
राज्य शासनाने रस्ते प्रकल्पाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (विशेष उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. समितीने पहिल्याच बैठकीत त्रयस्थ समिती नेमून एका महिन्यात प्रकल्पाचा नेमका खर्च ठरविण्याची घोषणा झाली. समितीची बैठक होऊन दहा दिवस झाले तरी त्रयस्थ समिती अद्याप कोल्हापूूूरला आलेली नाही. याबाबत कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दोन वेळा रस्ते प्रकल्पाचा दर्जा तपासण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्याचा अहवाल बाहेर आलाच नाही. आता नव्याने मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यांच्या भूमिकेबाबत साशंकता असल्याने विरोध केला. आताच्या समितीमध्ये महापालिका व आर्किटेक्ट असोसिएशनचा प्रतिनिधी घेतला आहे. त्यामुळे मूल्यांकन समितीचे स्वागत करू. आणखी काही काळ वाट पाहण्याची तयारी आहे. समितीला कृती समिती सहकार्य करील, असे कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी स्पष्ट केले.

रस्ते प्रकल्पाबाबत सर्व माहिती घेतली आहे. मूल्यांकनाच्या सर्व तांत्रिक बाजू समजावून घेऊ. कोणत्याही परिस्थितीत शहरवासीयांवर भुर्दंड पडणार नाही, याची काळजी घेऊ.
- पी. शिवशंकर,
महापालिका आयुक्त