‘त्या’ मालमत्ताधारकांत खळबळ

सल्ल्यासाठी धावाधाव : भूमी अभिलेखच्या कार्यवाहीकडे लक्ष

कोल्हापूर : येथील कसबा बावड्यातील नवीन न्यायसंकुलाजवळील ९३ गुंठे जमिनीचे पूर्वीचे झालेले फेरफार रद्द करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच म्हणजे ‘शासकीय हक्का’तच समावेश करण्याचा आदेश करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील यांनी सोमवारी दिला. हे वृत्त कळाल्यानंतर सर्व मालमत्ताधारकांत खळबळ माजली. पुढील कार्यवाही होऊ नये यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी त्यांनी धावाधाव सुरू केली आहे.
येथील प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी केलेल्या तक्रार याचिकेवर सुनावणी होऊन हा आदेश देण्यात आला.
ही जमीन प्रचलित बाजारभावाने सुमारे तीस कोटी रुपयांची असल्याचे सांगण्यात येते. जमिनीला सोन्याचा भाव असल्यामुळे मालमत्ताधारकांत भीतीचे निर्माण झाली आहे.
तक्रारदार आणि वाडकर व अन्य प्रतिवादी यांच्या बाजू ऐकून घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांनी आदेश दिला आहे. त्या आदेशात म्हटले आहे, कसबा बावड्यातील रिव्हिजन सर्व्हे नंबर ९४९ जमीन छत्रपती शहाजी महाराज सरकार करवीर यांच्या मालकीची होती. त्याचे एकूण ३१ एकर ११ गुंठे जमीन होती. त्यापैकी क्षेत्र ९ एकर ३ गुंठे जमीन धोंडिराम कृष्णाजी वाडकर व इतर तीन यांनी खरेदी घेतली. त्यास रि. स. नं ९४९/१ असा पडला आहे. याशिवाय रि. स. नंबर ९४९/२ मधील २० एकर २३ गुंठे अधिक पोटखराब १ एकर २५ गुंठे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटच्या नावे झालेली आहे. त्या जमिनीसंबंधी वहिवाटीप्रमाणे अतिक्रमण दर्शविणाऱ्या हद्दीच्या खुणा निश्चित करण्यात आली.
वाडकर यांनी रि. स. नं ९४९/१ मधील ३ हेक्टर ६३ आर. जमीन खरेदी केली आहे.
वहिवाटीप्रमाणे केलेल्या मोजणीनुसार तसेच कमी-जास्त पत्रकानुसार वाडकर यांचे नावे ४ हेक्टर ५६ आर. जमीन दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार देसाई यांच्या याचिकेप्रमाणे ९३ गुंठे जमीन वाडकर यांच्या नावे अधिक दिसून येते.
जादाचे ९३ गुंठे जमीन ‘शासन हक्कात’ घेण्याऐवजी खासगी व्यक्तींना कमी-जास्त पत्रक आधारे देणे तसेच मोजणीतील अतिक्रमणाप्रमाणे हद्द कायम करणेबाबत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश रद्द करणे योग्य आहे.