अठरा ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व संपुष्टात येणार

कोल्हापूरच नव्हे तर राज्यातील व देशातील कोणत्याही गावाची अपवादवगळता

कोल्हापूर : हद्दवाढ झाल्यास ज्या अठरा गावांचा कोल्हापूर शहरामध्ये समावेश होऊ शकतो तेथील ग्रामपंचायतींचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. काहींचा अपवाद वगळता अलीकडील काही वर्षांत या गावांची सत्ता म्हणजे विकासापेक्षा जागा विकून पैसा मिळविण्याची दुकाने झाली आहेत. त्यांचे हितसंबंध धोक्यात येणार असल्यानेही आतापर्यंत हद्दवाढीस विरोध झाला आहे.
सध्या महापालिकेत दोन्ही काँग्रेसची सत्ता व काँग्रेसचा महापौर आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आहे. यापूर्वी सन २००२ ला हा प्रस्ताव शासनाकडे गेल्यावर त्यांच्याकडून संबंधित गावांकडून हरकती मागविण्यात आल्या. त्यांनी शहरात समाविष्ट होण्यास विरोध दर्शवणाऱ्या हरकती नोंदविल्या; परंतु काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना हद्दवाढ नको होती त्यामुळे त्यांनी त्यास कायमच मोडते घातले. कोल्हापूरच नव्हे तर राज्यातील व देशातील कोणत्याही गावाची अपवादवगळता शहरामध्ये समाविष्ट होण्याची तयारी नसते. महापालिकांकडून नागरी सुविधा मिळत नाहीत आणि कराचा भुर्दंड मात्र मानगुटीवर बसतो म्हणून ग्रामीण जनतेचा शहरात समाविष्ट होण्यास सर्वत्रच विरोध राहिला आहे. जिथे असा विरोध राहतो तिथे शासन संबंधित शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ करणे आवश्यक आहे म्हणून हद्दवाढीचा निर्णय घेऊ शकते. राज्यातील अनेक शहरांची हद्दवाढ अशा पद्धतीने आतापर्यंत झाली आहे; परंतु कोल्हापूरच्या बाबतीत काँग्रेस सरकारने आतापर्यंत चालढकल केली. भाजप सरकारने मात्र हा निर्णय घेतला आहे.

हद्दवाढीचा रखडता प्रवास आता संपणार..
शासनाकडे म.पी.ए.३७ / कोमनपा दिनांक २४ जुलै १९९० ला हद्दवाढीचा ४२ गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव सादर.
त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनंतर शासनाचे नगरविकास विभागाचे उपसचिव यांचे ११ जुलै २००१ ला नवीन प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे महापालिकेस पत्र.
त्यानंतर आठ महिन्यांनी महापालिकेने दि. १८ मार्च २००२ ला एकूण ४२ पैकी २५ गावे वगळून १७ गावांचा समावेश असलेला सुधारित प्रस्ताव (जा.क्र.न.र./हद्दवाढ/१/२००१-२००२ )शासनाकडे सादर.
या प्रस्तावानंतर दि. १३ जून २००६ ला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हद्दवाढीसंबंधी बैठक. त्यामध्ये हद्दवाढीस विरोध झाल्याने पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी संबंधितांची व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन हद्दवाढीस सहमती मिळवण्याचे प्रयत्न करावेत, अशा सूचना.
दोनवेळा पत्र पाठवून आठवण करून देऊनही तत्कालीन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना हद्दवाढीप्रश्नी बैठक घेण्यास सवड झाली नाही.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेने ‘ना हरकत दाखला’ दिल्यास हद्दवाढ करण्याची शासनाची तयारी असल्याचे दि. ५ जुलै २०१२ ला पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांना हद्दवाढीसंदर्भातील सर्व्हे करून अहवाल पाठविण्याचे आवाहन केले होते.
त्यानुसार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी, शिये, वडणगे, आंबेवाडी, शिरोली, नागाव व दोन एमआयडीसी अशा नैसर्गिकरित्या पंचगंगा नदीच्या पलीकडे असल्याने ही गावे शहर हद्दवाढीतून वगळावीत, असा अहवाल तयार करून राज्य शासनाला सादर केला होता.
त्यावरूनही हद्दवाढ कृती समितीने नाराजी व्यक्त करून १८ गावे, शिरोेली व गोकुळ शिरगाव या दोन्हीही एमआयडीसी यांचा समावेश करावा, अशी मागणी केली.

एक दृष्टिक्षेप...
कोल्हापूर शहरासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सन १८५४ ला स्थापना.
दि. १५ डिसेंबर १९७२ ला कोल्हापूर महापालिका अस्तित्वात
सन १८७१ ला शहराचे क्षेत्र अंदाजे ९ चौरस किलोमीटर. लोकसंख्या ३७ हजार ६६२. उत्पन्न ११,०३५ रुपये.
सन १९४१ क्षेत्र १७ चौरस किलोमीटर.लोकसंख्या ९२,१२२. उत्पन्न - ३ लाख ५० हजार
सन १९४६ ला क्षेत्र ६६.८२ चौरस किलोमीटर.
शेवटची हद्दवाढ सन १९४६ ला झाली.
सन १९८१ ला शहराची लोकसंख्या ३ लाख ४० हजार. ती सध्या सहा लाखांवर.
म्हणजेच गेल्या ७४ वर्षांत लोकसंख्या पाचपट परंतु हद्द मात्र अजूनही जुनीच.