फेरीवाल्यांच्या प्रश्नात प्रतिष्ठेपेक्षा अस्तित्व महत्त्वाचे

भारत चव्हाण / कोल्हापूर : शहरात राष्ट्रीय फेरीवाला झोनची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका प्रशासन आणि फेरीवाला कृती समिती यांच्याकडून होत असलेल्या चालढकल वृत्तीमुळे शहरातील फेरीवाल्यांचा तसेच त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. दोन्ही बाजूंंनी प्रतिष्ठेचा विषय न करता परस्पर सामंजस्यातून चर्चा व सुसंवादाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला तरच राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महापालिका प्रशासन फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यास कमी पडले आहे. वेळोवेळी ठोस भूमिका घेऊन फेरीवाल्यांच्या पुनर्वनाकडे लक्ष दिले असते तर आता निर्माण होत असलेली ताणाताणी झाली नसती. फेरीवाले याच शहरातील आहेत आणि महापालिकादेखील याच शहराची प्रातिनिधीक संस्था आहे, असे असताना या विषयात राजकारण न आणता चर्चेतून मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे; परंतु ही चर्चा किती महिने, किती वर्षे सुरू ठेवायची, महापालिकेने दिलेले पर्याय कितीवेळा नाकारायचे, याचेही भान फेरीवाल्यांनी ठेवले पाहिजे.

केंद्र सरकारच्या सूचना व न्यायालयाच्या आदेशानुसार धार्मिक स्थळापासून केवळ शंभर मीटर बाहेर स्थलांतर झाले तर व्यवसाय बुडणार आहे, शंभर मीटरच्या आत बसून व्यवसाय केला म्हणजे तो वाढणार आहे, अशा भ्रमात फेरीवाले, विक्रेत्यांनी राहू नये. शहर आपले आहे, ते विद्रूप होता कामा नये, आपल्यामुळे दुसऱ्यांना अडथळा होऊ नये, अशीही भूमिका फेरीवाल्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. फार प्रतिष्ठेचा विषय न करता चर्चेतून मार्ग काढून एकदाच काय तो कायमचा विषय संपविण्याच्या दृष्टीने प्रशासन व फेरीवाले यांनी भूमिका घेणे हिताचे आहे.

फेरीवाल्यांचे म्हणणे- १. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करा.

२. धोरणातील तरतुदीनुसार समित्या गठीत करा.

३. समिती सदस्य, मनपा अधिकारी यांनी सर्वेक्षण करावे

४. दोघांच्या सहमतीने शहरातील फेरीवाला झोन निश्चित करावेत.

५. झोन निश्चित झाल्यावर कोणी कुठे व्यवसाय करायचे ते ठरवा.

६. अंतिम निर्णय झाल्यानंतर पट्टे मारून द्या, तेथे व्यवसाय करतो

७. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यावर नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करा.

महापालिकेचे म्हणणे -

१. फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी कितीवेळा बैठका घ्यायच्या.

२. समित्या गठीत केल्या पण कार्यवाही केली नाही.

३. राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीस फेरीवाल्यांची असहमती.

४. प्रत्येक वेळी फाटे फोडून वेळ मारून नेण्यात येते.

५. फेरीवाला झोन व ना फेरीवाला झोन प्रशासनाने तयार केले.

६. दोन्ही झोनना फेरीवाल्यांनी विरोध केला, ते स्वीकारले नाहीत.

७. राष्ट्रीय धोरण व न्यायाालयाचे निर्णयानुसार पुनर्वसनास प्रशासन तयार.

८- मात्र त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता.

- मंत्री, आमदार का नकोत? -

प्रशासक डॉ. कादबंरी बलकवडे यांच्याकडे फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली पण त्यांनी ती दिली नाही, असा दावा आर. के. पोवार यांनी केला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक व्हावी, अशी कृती समितीचे म्हणणे आहे तरीही प्रशासनाकडून केवळ फेरीवाल्यांच्या दहा ते बार प्रतिनिधींनीच यावे, असा निरोप दिला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनास मंत्री, आमदार यांना या चर्चेत घ्यायचे नाही का? असा सवाल फेरीवाले उपस्थित करत आहेत.