खर्च जोरावर; अर्धवट धरणे वाऱ्यावर

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : पाण्याशिवाय शेतकºयांची प्रगती होऊ शकत नाही, हे ढळढळीत सत्य असूनही केवळ जलसिंचन प्रकल्पांची घोषणा करायची आणि नंतर लाभधारकांना न दुखावता, प्रकल्पग्रस्तांना कुरवाळत ‘जेव्हा होईल तेव्हा होईल,’ अशी प्रवृत्ती जोपासल्यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पाच पाणी प्रकल्प रखडले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना वेळच्या वेळी विश्वासात घेऊन जर या बाबतीत निर्णय घेतले गेले असते तर आतापर्यंत साडेचौदा हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली असती.
यातील एका प्रकल्पाचा खर्च तर ७० कोटींवरून आता ७०० कोटींवर गेला आहे. हा वाढीव खर्च पुन्हा एकदा नागरिक, शेतकºयांच्या खिशांतूनच जाणार आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेसच्या काळात यातील चार प्रकल्प सुरू झाले; परंतु नंतर याच सरकारने या प्रकल्पांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही म्हणजे एकीकडे प्रकल्पांची किंमत प्रचंड वाढल्याने त्यासाठीचा पैसा खर्च होणारच आहे; तर दुसरीकडे इतकी वर्षे झाली तरी पाणी न साठल्याने त्या-त्या भागांतील शेतकºयांना संभाव्य अब्जावधी रुपयांच्या उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागले आहे.
आघाडी सरकारचा हाच कित्ता युती शासनानेही गिरविला आहे. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहायला सुरुवात झाल्यानंतर रखडलेल्या या प्रकल्पांची सरकारला आठवण झाली आहे.
धरण मंजूर करून आणायचे, मंजुरीनंतर जाहिरातबाजी करायची, कार्यक्रम करायचे, ‘शेवटच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय पाणी अडवू देणार नाही,’ अशी गर्जना करायची नंतर प्रकल्पग्रस्त फेºया मारत राहतात, पुनर्वसन काही होत नाही आणि निधीच न मिळाल्याने पाणी अडविण्याचा प्रश्नच नाही, अशी कोल्हापूर जिल्ह्यातील या रखडलेल्या प्रकल्पांची अवस्था झाली आहे.
युती शासनाला जेव्हा जाग येते
एकीकडे गेल्या १५ वर्षांमध्ये दोन्ही कॉँग्रेसच्या आघाडी सरकारने प्रचंड दुर्लक्ष केले असताना विद्यमान सरकारनेही पहिली चार वर्षे या प्रकल्पांकडे लक्ष दिले नाही. तीन वर्षांपूर्वी कागल तालुक्यामध्ये पाणी परिषद घेतल्यामुळे हे सरकार काहीतरी करेल असे वाटत होते. मात्र, पुढे पुन्हा दोन वर्षे काही झाले नाही. आता निवडणुका तोंडावर आल्याने मग सरकारला हे सर्व पाणी प्रकल्प आठवले आहेत म्हणूनच कागल विधानसभा मतदारसंघामध्ये येणाºया आंबेओहोळ प्रकल्पाला पुन्हा हात घालण्यात आला आहे. भुदरगड, राधानगरी, आजरा मतदारंसंघांमध्ये येणाºया नागनवाडी आणि सर्फनाला प्रकल्पांची चर्चा सुरू झाली आहे. गडहिंग्लज मतदारसंघातील उचंगीची घळभरणी करण्याचे नियोजन घाटत आहे. उशिरा का असेना, या प्रकल्पांबाबत हालचाली सुरू झाल्या हे महत्त्वाचे मानावे लागेल.
ढिम्म यंत्रणा : वास्तविक या पाणी प्रकल्पांचे महत्त्व ओळखून अधिक मनुष्यबळाचा वापर करून प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान होईल असे पर्याय वेळेत काढण्याची गरज होती. पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे त्या-त्या परिसराचा चौफेर विकास काय होतो याची उदाहरणे आपल्या जिल्ह्यातच आहेत; परंतु याबाबतीत नेहमीच्या शासकीय यंत्रणेनुसार काम सुरू राहिल्याने अनेक प्रकरणांची निर्गत लागली नाही, हे वास्तव आहे. आता हे प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वॉर रूम’मध्ये असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु मध्यंतरीच्या काळात जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयाचेच पद काही महिने रिक्त होते. पुनर्वसन प्रक्रिया वेळखाऊ, किचकट असल्याने वास्तविक यासाठी प्रकल्पनिहाय अधिकाºयांची नेमणूक करून गती देण्याची गरज आहे. ही यंत्रणा किती ढिम्म आहे याचा अनुभव प्रकल्पग्रस्तांना वेळोवेळी आला आहे म्हणूनच मग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सातत्याने आंदोलने होत राहतात.
लाभधारक निवांत
चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी या तालुक्यांतील भौगोलिक स्थिती ही धरणांसाठी अनुकूल आहे. मात्र साठलेल्या पाण्याचा अधिकाधिक लाभ मात्र खालच्या बाजूला असलेल्या तालुक्यांना होत आहे. परंतु आपल्याला पाणी मिळताना त्या गावातील अनेकांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना निवासासाठी, शेतीसाठी जमिनी देणे आवश्यक आहे, असा विचार न करता लाभधारकही निवांत राहिल्याचे चित्र दिसून येते. प्रकल्प उद्घाटनावेळी लोकप्रतिनिधी भाषणे करतात ते लाभक्षेत्रातील मोठ्या मालकांच्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी कशा जाणार नाहीत, त्या वाचतील कशा, यासाठी नंतर काम करतात हा अनुभव आहे. त्यामुळे काही तालुक्यांमध्ये चार एकरांचा स्लॅब आठ एकरांचा झाला. परिणामी प्रकल्पग्रस्तांना कसण्यासाठी लाभक्षेत्रात जमिनी मिळाल्या नाहीत म्हणून त्यांनी आहे त्या जमिनी सोडल्या नाहीत. परिणामी प्रकल्पाचे काम बंद राहिले.
आजरा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील सन २००० मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सर्फनाला प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास आठ वर्षांनी सुरुवात झाली. पुनर्वसनाचे काम होईल या आशेवर सुरुवातीला प्रकल्पग्रस्तांनी काही विरोध केला नाही. मात्र, शासकीय कारभाराचा जसा त्यांना अनुभव येऊ लागला तसा त्यांनी विरोध सुरू केला आणि काम बंद पाडले. यानंतर नऊ वर्षे काम सुरू झालेले नाही. भूसंपादन, पुनर्वसन, धरणाचे उर्वरित काम, घळभरणी या कामांसाठी १२१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. गायरान क्षेत्रातील जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देण्याच्या प्रस्तावही निर्णयाविना पडून आहे.
पुनर्वसनाचे प्रश्न अधांतरीच
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने न पाहिल्यामुळेच यांतील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत हे वास्तव आहे. काही प्रकल्पांमध्ये तर २५० च्या आतच प्रकल्पग्रस्त आहेत. मात्र, त्यांचेही प्रश्न शासनाला सोडविता आले नाहीत. ‘अजूनही कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, तर आमचे काय सोडवणार,’ अशी प्रकल्पग्रस्तांची भावना आहे. जमिनीला जमीन, निवासासाठी वसाहती, जमिनीऐवजी योग्य मोबदला यांचे निर्णय होण्यासाठी वर्षानुवर्षे जात असल्यामुळे प्रकल्पाचे कामच पुढे जात नसल्याचे चित्र आहे.
आंबेओहोळ प्रकल्पाच्या कामाला सन २००१ मध्ये सुरुवात झाली. उत्तूर आणि परिसरातील गावांची पिण्याच्या पाण्याची मोठी गरज भागविणारा हा प्रकल्प असल्याने तो गतीने होईल अशी अपेक्षा होता. मात्र तसे झाले नाही. ‘आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण’ अशी भूमिका घेत विरोध सुरू झाल्याने आजही हा प्रकल्प रखडला आहे. सांडव्याचे ४० टक्के आणि प्रकल्पाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. धरणाच्या कामासाठी सव्वासहा कोटी रुपयांची, तर पुनर्वसनासाठी ६० कोटी रुपयांची गरज आहे.अशातच ४१.२१ हेक्टर जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्याचाही परिणाम काय होतो, हे पाहावे लागणार आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शेवटच्या टप्प्यात या भागाचे आमदार हसन मुश्रीफ थोड्या कालावधीसाठी जलसंपदामंत्री झाले. ते किमान हा प्रकल्प मार्गी लावतील अशी अपेक्षा होती.
नागनवाडी प्रकल्पाच्या सन २००० मध्ये मंजूर झालेल्या कामाला सन २००२ मध्ये सुरूवातही झाली; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र विरोधामुळे गेली १६ वर्षे या प्रकल्पाचे काम बंद अवस्थेत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठीची जमीन या परिसरात उपलब्ध नसल्याने त्यांना रेडिरेकनरच्या तिप्पट पैसे देण्याचा प्रस्ताव पुनर्वसन विभागाने महसूल विभागाला सादर केला आहे. बाधित होणाºया चार गावांतील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसन वसाहती स्थापन करून त्यांना मुलभूत सुविधा देण्याची गरज आहे.
राधानगरी तालुक्यातील धामणी या प्रकल्पाचे काम सन २००२ मध्ये सुरू करण्यात आले. सन २०१३ पर्र्यंत टप्प्या-टप्प्याने हे काम सुरूच होते. मात्र, पुनर्वसनाबाबतचे निर्णय न झाल्याने हे काम बंद पाडण्यात आले. अशातच केलेल्या कामाचे पैसे आणि नुकसानभरपाईसाठी ठेकेदारांनी जिल्हा न्यायालयात २७७ कोटी ७० लाख रुपयांसाठी दावा दाखल केला आहे. हा प्रकल्प तातडीने सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची गरज आहे. सांडवा आणि उर्वरित कामांसाठी १३७ कोटी रुपये, घळभरणीसाठी १२७ कोटी रुपये, भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी १३६ कोटी रुपये आणि प्रकल्प तातडीने सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी ७५ कोटी रुपये अशा निधीची गरज आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची गरज असल्याने हा प्रकल्प नजीकच्या काळात पूर्ण होणे अवघड बनले आहे.
उचंगी प्रकल्पाचे काम सन १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाला. या प्रकल्पाचा लाभ गडहिंग्लज तालुक्यातील गावांनाही होणार असल्याने तत्कालीन आमदार बाबासाहेब कुपेकर यांनी रेटा लावून पुन्हा काम सुरू केले. मात्र, वर्षभरात काम बंद पडले. काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. घळभरणीचे काम शिल्लक आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना पसंद पडेल अशी जमीन या परिसरात नसल्याने आता रेडिरेकनरच्या चौपट म्हणजेच हेक्टरी ४० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी सादर केलेल्या २१ हेक्टर जमीन संपादनाच्या प्रस्तावामध्ये प्रगती झालेली नाही. चार गावांमधील विस्थापित होणाºया कुटुंबांना कोळिंद्रे्र गावठाणामध्ये ११० भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे; परंतु तेथे प्रकल्पग्रस्त अजूनही निवासासाठी न आल्याने तेथे मूलभूत सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारने पुन्हा आता या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी