शिवडावला दफनभूमीच्या जागेसाठी मुस्लिम समाजाला ताकतुंबा, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अनुभव : साडेपाच किलोमीटर खांद्यावरून न्यावे लागते पार्थिव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 4, 2021 04:16 AM2021-07-04T04:16:54+5:302021-07-04T04:16:54+5:30
गारगोटी : शिवडाव (ता. भुदरगड) येथील मुस्लिम समाजाला तब्बल साडेपाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दफनभूमीत शव दफन करण्यासाठी खांद्यावरून वाहून ...
गारगोटी : शिवडाव (ता. भुदरगड) येथील मुस्लिम समाजाला तब्बल साडेपाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दफनभूमीत शव दफन करण्यासाठी खांद्यावरून वाहून न्यावे लागत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालये ना हरकत दाखल्याचे कागदी घोडे नाचवत असल्याने ग्रामस्थांना गेली आठ वर्षे मनस्ताप होत आहे. एका बाजूला जुनी कागदपत्रे शोधून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे लोकांच्या जमिनी मालकीच्या करत असताना त्यांचेच कार्यालय मात्र दफनभूमीसाठी गावाने दिलेली जागाही नावावर करून द्यायला तयार नाही.
भुदरगड तालुक्याच्या पश्चिमेला आणि पाटगाव धरणाच्या पायथ्याला शिवडाव गाव आहे. जेथून शिवडाव- सोनवडे घाट रस्ता होणार आहे ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेवटचे गाव. आजपर्यंत कधीही चर्चेत नसलेले हे गाव घाट रस्त्याला दिलेल्या नावामुळे सर्वज्ञात झाले. भुदरगड तालुक्यात गारगोटी, अनफ, तांबाळे, कडगाव, शिवडाव यासारखी मोजकी गावे वगळता इतर कोणत्याही गावात मुस्लिम समाज नाही. अल्प म्हणण्यापेक्षा अत्यल्प असलेला हा समाज हिंदू बांधवांशी एकरूप झाला आहे. शिवडाव येथील मुस्लिम बांधवांना शव दफन करण्यासाठी साडेपाच किलोमीटर अंतरावरील पाटगाव दफनभूमीत घेऊन जावे लागते. शव नेण्यासाठी शववाहिका किंवा तत्सम कोणतेही वाहन नसल्याने चालत खांद्यावरून वाहून न्यावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन २०१३ साली तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी गावसभेत ठराव मंजूर करून हिंदू दफनभूमी शेजारील गायरान (गट क्रमांक १०९) मधील दहा गुंठे जमीन मुस्लिम दफनभूमीसाठी दिली. ग्रामपंचायतीच्या ठरावानंतर तलाठी, मंडल अधिकारी यांनी डायरी घालून तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्याकडे पाठवली. त्यांनी डायरी मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव गेल्यावर हेलपाटे सुरू झाले. प्रत्येक सहा महिन्याला एक त्रुटी सांगायची आणि वेगळाच दाखला मागायचा, त्याची पूर्तता केली की मग पुन्हा दुसऱ्या विभागाचा दाखला मागायचा, अशा वाऱ्या गेली आठ वर्षे सुरू आहेत. यामध्ये पाटबंधारे, वनविभाग, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती यांच्याकडून ना-हरकत दाखले आणावयास सांगितले. ही सर्व शासकीय कार्यालयांची ना-हरकत दाखले देऊन झाल्यावर आता एका खासगी मालकाचा ना-हरकत दाखला हवा आहे.
चौकट
अडचण कोणती..
ज्या ठिकाणी अगोदरच दफनभूमी अस्तित्वात आहे, त्या ठिकाणी दुसरी दफनभूमी मंजूर करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना कोणती अडचण येत आहे, अशी संतप्त विचारणा मुस्लिम बांधव करत आहेत. अशी कोणती ‘अडचण’आहे जी आमची ‘अडचण दूर’ करण्यासाठी ‘अडचण निर्माण’ करीत आहेत, हे न उलगडलेलं कोड आहे. दफनभूमीची जागा समाजाला न मिळाल्यास तहसीलदार कार्यालयाच्या दारात ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे जल्लाउद्दीन काझी यांनी सांगितले आहे.