सहवीजमधील वीज खरेदीबाबत तज्ज्ञ समिती

साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्पांतून तयार केलेली वीज खरेदी व त्या विजेचा दर किती असावा, याचा अभ्यास करण्यासाठी ऊर्जा

विश्वास पाटील/लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्पांतून तयार केलेली वीज खरेदी व त्या विजेचा दर किती असावा, याचा अभ्यास करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. त्यासंबंधीचा आदेश सहकार विभागाने गुरुवारी काढला. सध्या कारखान्यांतून १,३५५ मेगावॅट वीजनिर्मिती होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिलला साखर उद्योगाच्या प्रश्नासंबंधी बैठक झाली. त्यामध्ये समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. काँग्रेस आघाडी सरकारने साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. शासन प्रकल्पासाठी ५ टक्के भागभांडवल देत होते. ५ टक्के भांडवल कारखान्याने घालायचे व उर्वरित ९० टक्के कर्ज काढून प्रकल्प उभारण्यात आले. संबंधित कारखान्यांचा ऊस खरेदी करही शासनाने माफ केला होता.
कारखान्यांना एक मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी किमान ५ कोटींचा खर्च येतो. तसेच आधुनिकीकरण व इतर पायाभूत सोयींसाठी किमान ७० ते ८० कोटींची गुंतवणूक होते. राज्यात सरासरी १२ ते २२ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे प्रकल्प झाले आहेत; परंतु आता महावितरण नव्याने झालेल्या प्रकल्पांतून वीज खरेदीचे करारच करायला तयार नाही.

अशी आहे समिती
अध्यक्ष : प्रधान सचिव (ऊर्जा), सदस्य : अपर मुख्य सचिव (सहकार), साखर आयुक्त, कार्यकारी संचालक एमएसईबी सूत्रधार कंपनी, कार्यकारी संचालक महावितरण कंपनी, महाव्यवस्थापक महाऊर्जा, मुख्य अभियंता - व्हीएसआय, कार्यकारी संचालक साखर संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचा प्रतिनिधी. या समितीचे ऊर्जा उपसचिव हे सदस्य सचिव असतील. समितीने किती दिवसांत अहवाल द्यावा त्याचा कालावधी शासनाने निश्चित केलेला नाही.

१४३० कोटी रुपयांचा वीजपुरवठा
राज्यातील १०३ कारखान्यांमध्ये सहवीज प्रकल्पांची उभारणी झाली असून २०१५-१६ च्या हंगामात त्यांनी १४३० कोटी रुपयांची वीज ‘महावितरण’ला पुरवल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. नव्याने सुमारे दहाहून जास्त प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे.