बँकिंग कायद्यातील सुधारणांना तज्ज्ञांचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये बदल करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला राज्यातील बँकिंग तज्ज्ञांच्या बैठकीत कडाडून विरोध करण्यात आला. यामुळे नागरी बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असून रिझर्व्ह बँक कधीही सहकारी बँकांचे खासगीकरण करू शकते, अशी भितीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

बँकिंग कायद्यातील सुधारणाबाबत मंगळवारी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी राज्यातील नागरी बँकेच्या तज्ज्ञांची ऑनलाइन मते जाणून घेतली. या कायद्यामुळे बँकांबरोबरच सहकार विभागाचे अधिकार संपुष्टात येणार आहे. रिझर्व्ह बँक केव्हाही नागरी बँकांचे विलीनीकरण करू शकते. बँकांच्या पोटनियमाला मंजूरी सहकार विभागाऐवजी रिझर्व्ह बँक देणार आहे. या सगळ्यांमुळे बँकांचे खासगीकरण होण्याची भीती व्यक्त करत राज्यातील तज्ज्ञांनी विरोध केला. या कायद्यातील सुधारणांमध्ये बदल करून त्यामध्ये शिथिलता आणण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करेल, असे सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले. बैठकीला सहकार आयुक्त अनिल कवडे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर सहभागी झाले हाेते. कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनच्या सभागृहातून जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक डी. बी. पाटील, नागरी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष निपुण कोरे, उपाध्यक्ष महेश धर्माधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी अनिल नागराळे आदी सहभागी झाले होते.

कायद्यातील या तरतुदीवर झाली बैठकीत चर्चा

कायद्यातील तरतुदी :

सेक्शन ४५ - सहकारी बँकेची इच्छा नसतानाही त्याचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरणाचा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेऊ शकते.

परिणाम - सहकार कायद्यानुसार वार्षिक सर्वसाधारणसभेच्या समंतीने सहकार निबंधकांकडे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पाठवायचा असतो. कायद्यातील सुधारणामुळे सभासदांचा अधिकार संपुष्टात येऊन सहकाराचा आत्मा नष्ट होईल.

सेक्शन १० - संचालक मंडळ अकौंटन्सी, शेती व ग्रामीण अर्थशास्त्र, बँकिंग, सहकार, अर्थपुरवठा, कायदा, लघुउद्योगमधील व्यक्तींना संचालक मंडळ संख्येच्या ५१ टक्के स्थान राहणार

परिणाम - या निर्णयाने एका वेळेस बहुसंख्येने तज्ज्ञ संचालक नेमले जाणार. हे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहेच, तसेच लोकशाही तत्त्वाला तिलांजली दिली जाणार आहे.

सेक्शन ३६ ए ए- संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला राहणार. संचालकांना रिझर्व्ह बँकेकडे अपील करता येणार.

परिणाम - संचालक मंडळाची स्वायत्तता जाऊन नेहमी दडपणाखाली काम करावे लागणार. त्यामुळे हे अधिकारी सहकार विभागाकडेच राहावे.

सेक्शन ४९ सी - पोटनियम दुरूस्ती रिझर्व्ह बँकेने मंजूर केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही.

परिणाम - रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच काम करावे लागणार आहे. पोटनियम दुरूस्ती मंजुरीचे अधिकार सर्वसाधारण सभा व निबंधकांना राहावेत.